काठमाडौं, २० असार । जलविद्युत् क्षेत्रको विकासको लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले १५ बुँदे माग गरेको छ । लामो समयदेखि विद्युत् खरिद बिक्रीको सम्झौता (पीपीए) नखुलेको भन्दै इप्पानले विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहलाई भटेर १५ बुँदे माग गरेको हो।आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने बताइरहँदा यसका लागि आयोजना निर्माणमा नगए बिक्री गर्ने बिजुलीको अभाव हुने इप्पानको भनाइ छ।
सरकारले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारमा हस्ताक्षर गरेपश्चात बेच्ने बिजुलीको अभाव हुने र यसका लागि पीपीए खुलाउनु पर्ने इप्पानको माग छ । भारतले नेपालबाट भारत विद्युत् व्यापारको सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हुने आयोजनाको डिजाइन क्यू ४० को मापदण्ड परिमार्जन गरेर क्यू २५ सम्म गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ।
सेयरको लकिङ पिरियडको विषयमा आयोगले स्पष्ट पारिदिनुपर्ने इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । धितोपत्र बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय वा आयोग कुन निकाय आधिकारिक हो भन्नेमै द्विविधा भएकोले आयोगले यो विषय स्पष्ट पारिदिनुपर्छ’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि राष्ट्र बैंक अन्तिम नियामक भएजस्तै ऊर्जा क्षेत्रका लागि नियमन आयोग पनि अन्तिम नियामक भएकोले आयोग थप बलियो हुँदै नगए ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै विकृति आउने कार्कीले बताए ।
इप्पानका उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले २५ मेगावाट सम्मका आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले ३० वर्षपछि जलविद्युत् आयोजना नेपाल सरकारको हुने तर, त्यसमा लगानी गरेका लगानीकर्ताको सेयर के हुने भन्ने विषयमा कुनै पनि कुरा स्पष्ट नभएकोले आयोगले यसमा पनि गृहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।
जलविद्युत् आयोजनाको आम्दानी निश्चित हने भएकाले यसको सेयर सुरक्षित भएको उनको भनाइ छ । २ वर्षका लागि भनेर कन्टिन्जेन्सीमा पीपीए गराएको प्राधिकरणले जुन समस्या देखाएर कन्टिन्जेन्सीमा राखेको थियो, त्यो समस्या समाधान भइसक्दा पनि कन्टिन्जेन्सीमै राख्नु प्रवर्द्धकका लागि अन्याय भएको छ , इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले भने ।
