काठमाडौं । आगामी पाँच वर्षभित्र लागि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा उच्च सुधारको लक्ष्यसहित सरकारले तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति (२०८२—२०८७०)सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारी आम्दानी, खर्च र समग्र वित्तीय प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउने तथा सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन अझ सुदृढीकरणबारे आम नागरिकको अपेक्षा अनुसार पाँच वर्षका लागि यस्तो रणनीति तर्जुमा गरी सार्वजनिक गरिएको हो ।
नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिएका छन्। बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका चरणहरूमा विश्वसनीयताको कमी, कर संकलन र राजश्व परिचालनमा अपेक्षित सुधारको अभाव, तीनै तहका सरकारबिचको वित्तीय समन्वयमा कठिनाइ, बढ्दो ऋण र वित्तीय जोखिमको प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभाव, सरकारी सम्पत्तिको अभिलेखीकरण र व्यवस्थापनमा कमजोरी तथा सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र जबाफदेहिताको कमी प्रमुख समस्याका रूपमा छन्।
