काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने भएको छ ।
उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रम बजारको नतिजामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम ढाँचामा परिमार्जन गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षको बजेटमार्फत गरेका हुन् ।
“स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने श्रममूलक काममा यस कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगारलाई कार्यस्थलमा आधारित तालिमसहितको न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरिनेछ,” अर्थमन्त्री महतले भनेका छन्, “स्थानीय तहबाट नै श्रम, सीप, उद्यमशीलता विकासलगायतका सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्रको स्तरोन्नति गरिनेछ ।”
उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
