काठमाडौं । आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संस्थाले मर्जर तथा एक्जिक्युसन कार्यान्वयन बाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् । छाता संस्थाहरूले सरकारले आगामी एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
उनीहरूले आर्थिक विधेयक २०८० मा एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनबाट वितरण भएको लाभांशका साथै प्राकृतिक व्यक्तिले शेयर र घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्दा भएको लाभको आय विवरण पेस गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आधारभूत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत भएकोले उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले सरकारले बजेटमार्फत् मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्थाले पुँजी पलायन गराउने बताए । उनले आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कर सम्बन्धी यस्ता व्यवस्थाले मुलुकको सङ्कटपूर्ण अर्थतन्त्रलाई थप धराशायी बनाउने दाबी गरे ।
अध्यक्ष गोल्यानले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूदेखि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको १० वर्ष पुरानो कर असुल्ने भनेर आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६,२७ र २९ मा गरेको व्यवस्था खारेज नगरे मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने बताए । उनले आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६,२७ र २९ मा गरेका व्यवस्थाले नेपाली पुँजीबजारलाई तरङ्गित बताए । अध्यक्ष गोल्यानले बजेटले व्यवसायीहरूलाई निराशाजनक बनाउने, वैदेशिक लगानीलाई रोक्ने र पुँजी पलायन हुने देखिएको बताए । उनले मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आर्थिक विधेयकले गरेको व्यवस्था मान्य नहुने बताए। उहाँले सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले व्यवसायीहरू निरुत्साहित हुने औँल्याए ।
सरकारले बजेटमार्फत् करको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको मौलिक हक समेत हनन गरेको आरोप उहाँको छ । मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आर्थिक विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । तर आयकरको दफा हेर्दा त्यसमा लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नु नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । विधेयकको २९ नम्बर बुँदामा तीन वर्ष पुरानो कर दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागलाई २०७० सालमा परिपत्र ठुला करदातालाई बताएका छन् । अध्यक्ष गोल्यानले आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २६,२७ र २९ मा गरेका व्यवस्थाले ठुलो दुर्घटना हुने बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र र उत्पादन क्षेत्र नै धराशायी हुने बताए । सरकारले ल्याएको बजेट भाषण सुन्दा असाध्यै राम्रो लागे पनि राजश्व र आयातमुखी भएर आएको उनको भनाइ छ । उनले बजेटले कृषि क्षेत्र र जलविद्युतको क्षेत्रमा समेत थप समस्या बनाएको बताए ।
बजेटले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात उद्योगका लागि पनि आयकरहरू बढाएको बताएका छन् । अध्यक्ष गोल्यानले समग्र रूपमा बजेटले आयात प्रतिस्थापन नभएर आयात बढाउने र उत्पादनमुखी क्षेत्रहरूमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल हुन् नसक्ने बताएको छन्।
