काठमाडौं । सीबीसीडीहरू र यससम्बन्धी प्लाटहरू देशविशेष अनुसार खण्डित हुनु हुँदैन, जर्जिएभाले मोरक्कोको राबतमा भएको बैंकहरू सम्बन्धी एक कार्यक्रममा भनेकी छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफले देशहरूबीचको लेनदेनमा उपयोगी हुनेगरी केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्राहरूका लागि एक प्लाटफर्म निर्माण सुरू गरिएको घोषणा गरेको छ । उक्त प्लाटफर्म सञ्चालनमा आएपछि सीबीडीसी भनिने डिजिटल मुद्राहरू परम्परागत मुद्राजस्तै कुनै देशको केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रण र नियमनको अधीनमा हुने बताएको छ ।

कोषकी कार्यकारी निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभाले सोमबार दिएको जानकारीअनुसार सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी सीबीडीसी को खोज र विकासका लागि सन् २०२३ लाई उल्लेखनीय वर्ष मानिएको छ । साथै, आईएमएफले यस्तो प्लाट निर्माण गरेर अन्तरदेशीय रकम लेनदेनलाई सहजीकरण गर्न खोजेको उनले दाबी गरेकी छन् । अझ  स्वच्छ र निपुण लेनदेनको वातावरण बनाउनका लागि हामीले देशहरूलाई जोड्ने र आपसमा स्वीकार्य प्रणाली विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यही कारण हामीले विश्वव्यापी रूपमै स्वीकार्य एक प्लाट निर्माणको पहल सुरू गरेका हौं ।

आफ्नो यो पहलको उद्देश्य विभिन्न देशहरूले तयारी गर्दै गरेको डिजिटल मुद्राहरू क्षेत्राधिकारभन्दा पर पनि सहज रूपमा स्वीकार्य हुन सकोस् भन्ने रहेको उनको स्पष्टोक्ति थियो ।आईएमएफको यो धारणा एटलान्टिक काउन्सिलको एक पछिल्लो प्रतिवेदनको सन्दर्भमा आएको छ जुन प्रतिवेदनमा अहिले विश्वभर लगभग ११४ केन्द्रीय बैंकहरूले डिजिटल मुद्राको खोज विकास र अनुसन्धानमा काम गरिरहेको उल्लेख छ ।

अहिलेसम्म चीन, नाइजेरिया, स्वीडेन, उरूग्वे, क्याम्बोडिया, जमैका, बहमास, मार्सल आइल्यान्ड, इस्टर्न क्यारेबियनलगायत देशका केन्द्रीय बैंकहरूले आफ्नो डिजिटल मुद्रा घोषणा गरिसकेका छन् । ब्राजिल, क्यानडा, हङकङ, जापान, इन्डोनेसिया, मलेसिया, रूस, थाइल्यान्डलगायत देशहरू पाइलट परीक्षणको क्रममा रहेको एटलान्टिकको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अस्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिका, भारत, जर्मनी, फ्रान्स, डेनमार्कलगायत देशहरू केन्द्रीय डिजिटल मुद्राको खोज र विकासको क्रममा रहेका छन् ।

नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकले सीबीसीडीका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९,८० को बजेटमा डिजिटल करेन्सीबारे उल्लेखसमेत गरिएको छ ।