काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०,८१ सम्ममा व्यवस्थित आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोजना बैंकले बनाउनुपर्न भएको छ । देशका सबै स्थानीय तहले अहिले कतिपय स्थानीय तहमा आयोजना बैंक अभावमा विकास निर्माण लथालिनि हुँदै आएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०,८१ को बजेटमार्फत सबै स्थानीय तहले आयोजना बैंक बनाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेसँगै स्थानीय तहले आयोजना बैंक बनाउनुपर्ने भएको हो ।
स्थानीय तहको भूगोल सुहाउँदो, दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने, ठूलो प्रकृतिका आयोजना एकीकृत गरी सूचीकृत गर्ने कार्य नै आयोजना बैंक हो । अहिले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले मात्र आयोजना बैंक बनाई कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता डा। रामकुमार फुयाँलले सङ्घ र प्रदेशमा जस्तै स्थानीय तहले पनि आयोजना बैंक बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको बताए ।
यसअगाडि पनि स्थानीय तहले आयोजना बैंक बनाउनुपर्ने भनिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । उनका अनुसार स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने क्रममै आयोजना बैंक अवधारणा समावेश गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहको खानेपानी, सडक, रङ्गशाला, सपिङ मल, सभासम्मेलन हल, फोहोरमैला व्यवस्थापन, यातायात सञ्चालन, शान्ति सुरक्षा, वातावरण संरक्षण, विपत् व्यवस्थापनलगायतका योजनाका विषय एकीकृत रूपमा आयोजना बैंकमा समावेश गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै पर्यटन विकास, प्रविधि निर्माण, नदीखोला संरक्षण र कोरिडोर निर्माणलगायत आयोजना बैङ्कमा समावेश गरिन्छ । उहाँले आयोजना बैंकमार्फत आयोजना सञ्चालन गर्दा आयोजनाको लागत, आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव, वातावरणीय मूल्याङ्कन, आयोजनाको अवधारणा, खर्चको स्रोत, आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि आउने नतिजासम्मको आयोजना निश्चित गरी आयोजना बैंक समावेश गरिने बताए।
उनले भने , स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहले आवधिक योजना, गुरुयोजनालगायतका योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले स्थानीय तहको आयोजना बैंक निर्माणले स्थानीय तहको व्यवस्थित विकास निर्माणमा थप सहयोग पुग्ने बताए ।
यसअगाडि पनि कतिपय स्थानीय तहले आयोजना बैंक अवधारणा बनाए पनि कार्यान्वयनमा आइसकेका थिएनन् । उहाँले भन्नुभयो, स्थानीय तहको समग्र विकास हुनु भनेकै नेपाल सरकारकै नीति र कार्यक्रम बजेट कार्यान्वयन हुने भएकाले आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको पर्याप्त सहयोग आवश्यक पर्ने बताए ।
