काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् ब्याजदर घटाउने नीति लिने भएको छ । विभागीय प्रमुखहरुमात्र होइन, गभर्नर र सञ्चालक समितिका अन्य अधिकारीहरु पनि यस सम्बन्धमा सकारात्मक रहेका छन् । अहिले राष्ट्र बैंकले लिएको ब्याजदर सम्बन्धि नीति लगभग असफल भएको देखिएको छ ।

यही कारण खुला बजारले तय गर्ने दरलाई नीतिगत समायोजन नगरे केन्द्रिय बैंकको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिएपछि अधिकारीहरु ब्याजदर घटाउने निश्कर्षमा पुगेका हुन् । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता विदेशी संस्थाहरुले अहिले पनि हतारिएर ब्याजदर घटाइहाल्न नहुने सुझाव दिइरहेका छन् । तर बजारमा ब्याजदर निकै तल ओर्लिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले अहिले पनि साढे ५ प्रतिशत ब्याज दिने गरी बैंकहरुसँग भएको निक्षेप किनिदिने भनेको छ ।

तर अन्तरबैंक ब्याजदर यसअघि नै ३ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । गत साता नै राष्ट्र बैंकले बजारमा भएको तरलता खिच्न जारी गरेको रिभर्स रिपोमा २.७४ देखि ३.२४ प्रतिशतसम्म ९औसतमा ३.०१ प्रतिशत० ब्याजदर बोलकबोल भएको थियो । यस घटनाले साढे ५ प्रतिशतभन्दा तल अल्पकालिन ब्याजदरलाई झर्न नदिने राष्ट्र बैंकको नीति ‘असफल’ भएको पुष्टि गर्छ । त्यसै कारण अहिले साढे ५ देखि साढे ७ प्रतिशतको ब्याजदर करिडोरको स्तरलाई तल नझार्ने हो भने ब्याजदरको नियमनमा राष्ट्र बैंक लामै समयका लागि असफल ठहरिने छ ।

अन्य देशमा केन्द्रिय बैंकले ब्याजदरलाई आफ्नो मार्गदर्शनमा हिडाउँछन् । यही कारण ती देशमा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी र परिणाममुखि हुन्छ । तर नेपालमा अहिले बजार अघिअघि हिँडिरहेको छ, नियामक पछिपछि लछारिइरहेको छ’ राष्ट्र बैंककै एक उच्च अधिकारीले भने ।

दीर्घकालिन ब्याजदरमा पनि उस्तै गिरावट देखिएको छ । अघिल्लो साता राष्ट्र बैंकले ६ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र निष्काशन गर्दा कट–अफ ब्याजदर ७ प्रतिशत भन्दा तल झरेको  थियो । केही हप्ता अघिको सेयर बजार जस्तै ऋणपत्रको ब्याजदर पनि २२ महिना यताकै न्यून भएर ६.९३ प्रतिशतमा झरेको थियो । यसले मध्येकालिन र दीर्घकालिन ब्याजदरमा पनि घट्ने दबाब बढेको देखाउँछ ।