काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक तरलताका कारण समस्यामा रहेका ऋणीहरुलाई १० प्रतिशत भुक्तानी गरेर कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्थामा यदि बैंकले अटेर गरे गुनासो तथा उजुरी दर्ता गर्न सकिने भनेको छ ।
राष्ट्र बैंकले ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत भुक्तानी गरेमा असार मसान्तसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाइने व्यवस्था भएपनि बैंकहरुले ऋणीहरुको प्रस्तावलाई अस्विकार गर्ने गरेको गुनासो बढेको भन्दै त्यस्ता बैंकका विरुद्धमा उजुरी दिन सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले ऋणीको कारोवारको आधार र अबस्था अनुरुप चैत मसान्त सम्मलाई आधार बनाई पुनर्तालिकीरणको व्यवस्था गरिएको बताए । उनले अहिलेको आर्थिक तरलताका कारण ऋणीहरुलाई परेको समस्याको समाधान गर्न केहि हदसम्म सुधार हुन्छ कि भन्ने हेतुले अघि बढाइएको नीतिलाई अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने बताए । साथै, उनले बैंकहरुले यसलाई अस्विकार गरेको खण्डमा उजुरी दिन सकिने बताए । केन्द्रीय बैंकले होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपंक्षीपालन, निर्माण क्षेत्र र पाँच करोडसम्मको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिने अबस्था अघि बढाएको थियो । तर, ऋणीको निवेदनका आधारमा बैंकले आवश्यक ठानेमा सुविधा दिनसकिने प्रावधान भएकाले बैंकको भरमा रहेको उनको भनाई छ । अहिले कतिपय बैंकहरुले राष्ट्रबैंकको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो बढेकाले तिनीहरुलाई कारवाही हुने उनले बताए ।
केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा गर्दै असार मसान्तभित्र पुनरर्संरचना–पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको थियो । बैंकले ब्याजदरको १० प्रतिशत असुल गरेर मात्रै पुनर्तालिकीरण गर्न पाइने व्यवस्था गरेको भएपनि अधिकांस बैंकले यसलाई मानेका छैनन् । एक व्यवसायीले भने, ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन र सर्तलाई पालन गर्दै बैंकलाई आग्रह गर्दै आइरहेको भएपनि बैंकले अटेर गरेको छ ।’ ठूला बैंक भन्नेहरुले अहिलेको आर्थिक तरलताकाबीचमा ऋणीलाई थप पिडा दिएको आक्रोश व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘हामी सबै सर्तभित्र पर्छाैं तर, बैंकले प्रस्ताव नै मानिरहेको छैन । हामीले सोहि प्रस्ताव अनुसार कागजपत्र तयार गरेका छौं तर, अहिले सो प्रस्ताव बैंकले नै अस्विकार गरेको छ । जुन गलत कुरा हो । निर्देशनमा भनिएको जस्तो ऋणीको अनुरोधमा उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ , त्यही अनुरुप हामीले गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले २०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सकिने सर्त राखेको थियो हामी त्यही असल कर्जा भित्र पर्छाैं ।’
यता, पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गरिएका कर्जामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सर्तअनुसार यसरी पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । यस्तो पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । सक्रिय वर्गका कर्जाका हकमा मात्रै लागू हुने भएकाले पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको व्यवस्थालाई सजगतापूर्वक अवलम्बन गरिएको सहप्रवक्ता पोखरेलले बताए । २०७९ चैत मसान्तमा असल वर्गमा परेका अल्पकालीन तथा चालू पु“जी प्रकृतिका कर्जालाई हर्जाना तथा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको थियो । यद्यपि, यसका लागि ब्याज नियमित रहेको हुनुपर्ने सर्त छ । सहप्रवक्ता पोखरेलले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आगामी असार मसान्तभित्र पुनःतीन महिनाका लागि म्याद थप गर्न सकिने बताए ।
