काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीले सहुलियत पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुलाई सहुलियत दिएको हो । राष्ट्र बैङ्कले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै लघुवित्त कम्पनीका ऋणीले तिर्न बाँकी ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज रकम तिरेर आफ्नो ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्ने पाउने व्यवस्था गरिदिएको हो ।
राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीलाई असार मसान्तसम्म कर्जाको पुर्नसंरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाकै कार्यान्वयन गर्दै लघुवित्त कम्पनीका ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न कठिनाइलाइ परेर्को मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक र औचित्यका आधारमा १ पटकका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण अथवा पुर्नसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको हो ।
लघुवित्त कम्पनीले आफ्ना ऋणीको त्यस्तो कर्जा आगामी असार मसान्तभित्रै पुनर्तालिकीकरण र पुर्नसंरचना गरिसक्नुपर्ने एकीकृत निर्देशिकाको संशोधनमा उल्लेख छ । कर्जा पुनर्तालिकीकरण सुविधा भने २०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका ऋणीले मात्र कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा एक वर्ष थप हुने गरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न पाउने छन् । पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने पनि एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने छ ।
पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा पाँच प्रतिशत ब्याज रकम असुल भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ तर कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पूँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन नपाइने केन्द्रीय बैङ्कले बताएको छ । पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरेबापत ऋणीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क र हर्जाना लिन नपाइने, किस्ता लगातार छ महिनासम्म नियमित भएपश्चात् मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइने राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ ।
