काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले विगत पाँच वर्षमा चार खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति बेहोरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सर्वेक्षण २०२२’ सम्बन्धी प्रतिवेदनले विगत पाँच वर्षमा चार खर्ब १५ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु परेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।
सर्वेक्षण अनुसार जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा धेरै आर्थिक क्षति पहाडी क्षेत्रमा परेको देखिएको छ । विगत पाँच वर्षमा मात्रै पहाडी क्षेत्रमा एक खर्ब ८२ अर्ब ८६ करोड रुपियाँको आर्थिक क्षति जलवायु परिवर्तनले पुर्याएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । त्यसपछि तराईमा एक खर्ब ६१ अर्ब २४ करोड र हिमाली क्षेत्रमा ६९ अर्ब ३४ करोड रुपियाँको क्षति पुगेको पाइएको छ ।
समग्रमा सबैभन्दा धेरै सहरी क्षेत्र नै जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देखिन्छ । पाँच वर्षमा सहरी क्षेत्रले दुई खर्ब १८ अर्ब ८२ करोड रुपियाँको आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको उक्त प्रतिवेदनले देखाएको छ । ग्रामीण इलाकामा एक खर्ब ९६ अर्ब रुपियाँको क्षति पुगेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
क्षेत्रगत हिसाबले बागमती प्रदेशको पहाडी क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै आर्थिक क्षति भोग्नु परेको देखिन्छ । उक्त क्षेत्रले ९३ अर्ब ५१ करोड रुपियाँको आर्थिक क्षति विगत पाँच वर्षमा बेहोर्नुपरेको सर्वेक्षणका क्रममा पाइएको छ ।
त्यसपछि मधेशको तराई क्षेत्रले ९० अर्ब ८८ करोड, कोशीको पहाडी क्षेत्रले ३२ अर्ब ४४ करोड, बागमतीको हिमाली क्षेत्रले ३० अर्ब ३६ करोड, गण्डकीको पहाडी क्षेत्रले २८ अर्ब ८६ करोड, कोशीको तराई क्षेत्रले २७ अर्ब ४७ करोड र सुदूरपश्चिमको तराई क्षेत्रले २५ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ आर्थिक क्षति बेहोरेको कार्यालयले जनाएको छ । सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशको हिमाली क्षेत्रमा एक अर्ब ९४ करोड रुपियाँको क्षति पुगेको देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै आर्थिक नोक्सानी पुर्याउने कारणमध्ये किराका कारण लाग्ने रोग, चट्याङ, खडेरी, बाढी प्रमुख रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।