काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०,८१ को आर्थिक विधेयकमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले सरकारले संसद्मा पेस गरेको टिप्पणी गरेको छ । परिसंघले आर्थिक विधेयकमा उल्लिखित व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने निष्कर्ष निकालेको हो । विधेयकको बुँदा नं २६, २७ र २९ नम्बरमा सिबिफिनले खास आपत्ति जनाउँदै खारेजीको माग गरेको छ ।
यी व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको हालको आर्थिक मन्दीलाई झन् गहिर्याउने र समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउने देखिएको परिसंघको भनाइ छ । कुनै पनि नियम–कानुन भूतदर्शी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूको विपरीत दशकौँ अघि नै भए–गरेका कार्यहरूलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाहरूको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको ठाडो हनन हुने परिसंघको ठहर छ ।
पुँजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप नै एफपिओबाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्राप्तिबाट सिर्जना हुने बार्गेन पर्चेज गेनलाई कुनै पनि कानुनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था आयकरसम्बन्धी नेपालको कानुनले गरेको व्यवस्थाविपरीत हुने गरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६,३० को अपव्याख्या गरेको उल्लेख छ ।
यसबाट पुँजी बजारमा आबद्ध ५६ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको हकहित कुण्ठित भई यसबाट देशको पुँजी बजार धराशायी हुने निश्चित देखिएको परिसंघको भनाइ छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र देशको कुल रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको कानुनी राज्यप्रतिको विश्वास टुट्ने र यसबाट देशमा पुँजी पलायन हुने ।
औद्योगिक गतिविधिहरूको विस्तार नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने, देशका नागरिकहरूको सामान्य गाँस, वास र कपासका लागि पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था झन् विकराल हुने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ठप्प हुने देखिएको र अन्ततोगत्वा देश गम्भीर आर्थिक संकटमा झनै पर्ने देखिएको छ ।
