काडमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०,०७१ मा सरकारले देशको प्रमुख खाद्यान्न ३ सयभन्दा बढी मेट्रिक टनले  बढ्ने  अपेक्षा गरिएको छ । उत्पादन  चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आव २०८०,०८१ मा ३ सय ३३ मेट्रिक टनले प्रमुख खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारले गरेको हो ।

सरकारले चालूआव २०७९,०८० मा १० हजार ६३२ मेट्रिक सम्म प्रमुख खाधान्नको उत्पादन हुने अनुमान लिएको थियो । आगामी आवका लागि सरकारले प्रमुख खाद्यान्न उत्पादन १० हजार ९६५ मेट्रिक टन पुर्याउने जेठ १५ मा सार्वजनिक भएको बजेटमा अपेक्षा गरिएको छ  । त्यस्तै, सरकारले धाको उत्पादनलाई पनि चालु आवको तुलनामा २५१ मेट्रिक टनले वृद्धि गराउने अनुमान गरेको छ ।

बिनियोजित बजेटका आधारमा सरकारले धानको उत्पादन आगामी आवको अन्त्यसम्ममा ५ हजार ७५१ मेट्रिक टन पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । चालु आवमा सरकारले धानको उत्पादन ५ हजार ५ सय मेट्रिक टन पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, मकैको उत्पादनलाई पनि सरकारले वृद्धि गरेर २ हजार ८८९ मेट्रिक टन पुर्‍याउने अपेक्षा लिएको छ ।

विनियोजित बजेटका आधारमा सरकारले चालू आवमा लिइएको २ हजार ८३२ मेट्रिक टनभन्दा ५७ मेट्रिक टन वृद्धि गर्दै आगामी आवमा मकैको उत्पादन २ हजार ८८९ मेट्रिक टन पुर्‍याउने सरकारले अपेक्षा राख्यका हो । गहुँको उत्पादनमा पनि सरकारले २५ मेट्रिक टनको वृद्धिको अपेक्षा गरेको छ । चालू आवमा सरकारको लक्ष्य २ हजार ३ सय मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन गर्ने रहेको छ ।

आगामी आवमा यसमा थप २५ मेट्रिक टन गहुँको उत्पादन वृद्धि गर्दै सरकारले २३२५ मेट्रिक टन गहुँको उत्पादन हुने अपेक्षा लिएको छ । आलुको उत्पादनमा सरकारले १४५ मेट्रिक टनको वृद्धिको अपेक्षा गरेको छ । चालूआवमा रहेको सरकारको ३ हजार ६ सय मेट्रिक टनको अनुमानभन्दा १४५ मेट्रिक टन बढि ३ हजार ७४५ मेट्रिक टन आलु आगामी आवमा उत्पादन हुने सरकारी अनुमान रहेको छ ।

त्यस्तै, उखुको उत्पादनमा पनि १६५ मेट्रिक टनको वृद्धि सरकारले अपेक्षा गरेको छ । चालु आवमा उखु ४ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने अनुमान आव २०७९,०८१ को बजेटमा गरिएको थियो । आगामी आवमा यसमा वृद्धि भएर उखुको उत्पादन ४१६५ मेट्रिक टन हुने सरकारले अपेक्षा लिएको छ ।

सरकारले आगामी आव २०८०र०८१ को बजेट मा कृषि मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । बजेटमा सरकारले किसानलाई उखुको उत्पादन प्रवद्र्धन खर्च उपलब्ध गराउन ८० करोड बिनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, धान र आलुमा आत्मनिर्भर हुन एक सय स्थानीय तहमा धान र आलु खेती विस्तार गर्ने तथा हाइव्रिड जातको धानको विकास र चैते धानको खेती विस्तार गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउने जस्ता विषयहरु बजेटमा नै उल्लेख गरिएका छन् ।