सभामुख महोदय,

आज परिस्थिति भिन्न भएको छ । पुरानो सरकारका ठाउँमा नयाँ सरकार बनेको छ । संविधान र कानुन बमोजिम प्रधानमन्त्रीको रुपमा विश्वासको मत लिन यहाँ उपस्थित भएको छु । मलाई विश्वासको मत दिनुअघि यस सम्मानीत सदनले मलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने कारण संक्षिप्तरुपमा आग्रह गर्न चाहन्छु । सबैभन्दा पहिला, हामीले सरकारको जिम्मा लिइरहँदा देशको स्थिति कस्तो थियो भन्ने एउटा सानो झलक यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु । सिंगो देश निराशामा फसेको छ । २०४६ सालपछिको पुस्ताले यति चरम निराशा सायद पहिलो पटक अनुभव गर्‍यो । अर्थतन्त्र असाध्यै डामाडोलको अवस्थामा छ । आयात र निर्यात दुवै घटेको छ । १,४२२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा त्यसको जम्मा ७६ प्रतिशत मात्र सङ्कलन हुन सक्यो । जब कि निकट विगतमा लक्ष्यभन्दा राजस्व जहिल्यै बढी उठ्ने गरेको थियो । यस परिप्रेक्ष्यमा लक्ष्यभन्दा २४ प्रतिशत कम राजस्व संकलन हुनुले देशको अर्थतन्त्रमा कति ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ भन्ने देखाउँछ ।

अहिले बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ । ब्याजदर न्यून छ । तापनि लगानी गर्न तत्पर हुने व्यावसायी छैनन् । कर्जा विस्तार घटेको घट्यै छ । गएको वर्ष जम्मा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र कर्जा विस्तार भयो । जब कि नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्य नै ११.५ प्रतिशत थियो । यो अत्यन्त न्यून हो । ऋण लिएर तिर्न नसकेका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दो छ । बजारमा माग घटेको छ । व्यावसायीहरूले सहयोग र प्रोत्साहन पाउनुको साटो सरकारी निकायबाटै अनावश्यक दुःख पाएको गुनासो गरेको गर्‍यै छन् ।

‘सरकार स्टन्टबाज भयो’, ‘सरकारले थुन्ने अनि सुन्ने काम गर्‍यो’ भन्ने जस्ता गुनासा बोेकेर सरकारी निकाय धाउँदा धाउँदै निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यवसायमा काम गर्ने फुर्सद नै पाएन । यस्तो लाग्छ, घटेको बजार माग र सरकारी तौरतरिकाका कारण उद्योगी व्यावसायीहरू मरीच झैं चाउरिएका छन् । विकास निर्माणका काम लथालिङ्ग छन् । करिब ६० लाखभन्दा बढी जनता निरपेक्ष गरिबीको भुङ्ग्रोमा पिल्सिइरहेका छन् । भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेश जान लामवद्ध युवायुवतीहरूको भीड देखिन्छ । युवा पुस्ता विदेसिँदा उच्च शिक्षा अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाहरूले अभूतपूर्व संकटको सामना गरिरहेका छन् । मलाई सबैभन्दा डर लागेको कुरा, देशप्रति आम जनताको भरोसा टुटेको छ । तिनको मनोबल नराम्ररी गिरेको छ । देशमा व्याप्त यही गहिरो निराशा हटाउन, जनतामा आशा र उत्साहको सञ्चार गर्न अनि देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा लैजान अहिलेको सरकार बनेको हो । जनतामा भरोसा जगाउनेगरी काम गर्न हाम्रो सरकारका मुख्य पाँचवटा प्राथमिकता रहेका छन् ।

पहिलो प्राथमिकता— थालेको काम सक्ने

एउटा चर्चित अंग्रेजी शब्द छ— डब्लु आइ पी अर्थात् वोर्क इन प्रोग्रेस ! हाम्रो विकास निर्माणको काम पनि पनि सधैं यस्तै भइरहेको छ । जहिल्यै काम भइरहेको झैं हुने तर कहिल्यै नसकिने ।

पहिलो— क्षमता अभिवृद्धि ।

नेतृत्वको हिसाबले मन्त्रिपरिषद् र सम्पूर्ण मन्त्रालयको क्षमतावृद्धि गर्नु मेरो दायित्व हो । कहिलेकाहीं मनसाय गलत नभए पनि काम गर्ने तौरतरिका नजानेर हामी परिणाम निकाल्न नसक्ने रहेछौं । त्यसैले आफ्नो मन्त्रालयको कामलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? कामको प्रगति भयो या भएन, त्यसको मूल्यांकन कसरी गर्ने ? आफ्नो मन्त्रालयको मुख्य प्रगति सूचक (कि पफर्मेन्स इण्डिकेटर) कसरी तय गर्ने ? त्यसको रेकर्ड कसरी राख्ने ? सरकारको भिजनसँग आफ्नो मन्त्रालयलाई कसरी समञ्जस्य (अलाइन) गर्ने ? बजेटको मनिटरिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अद्यावधिक गराउन विशेष व्यवस्था गर्नेछु ।

दोस्रो— मूल्यांकन

हामी खर्च गर्ने क्षमता बढाउने छौं । काम गर्ने र काम नगर्ने कर्मचारीबीचको फरक छुट्याउन सुरु गर्नेर्छाैं । काम गर्नेहरूले मुद्दा खेप्नुपर्ने तर काम नगर्नेहरू ‘स्वच्छ छवि’को भएर रिटायर्ड हुने स्थितिको अन्त्य गर्नेछौं । तोकिएको लागत, समय, परिणाम र गुणस्तरको काम सम्पन्न नगर्ने जुनसुकै पक्षलाई यसबाट हुने हानि–नोक्सानीका लागि जिम्मेवार बनाइ कानुनी कारबाही गर्नेछौं । लापरबाही र बदनियतसाथ गरिएको अनुचित बिलम्बका कारण परियोजनाको लागत वृद्धि (भेरिएसन र प्राइस एस्कालेसन) हुन दिने छैनौं । र, ठेक्काको दुरुपयोग गर्नेबाट हानि–नोक्सानीको रकम असुलउपर गर्नेछौं ।

तेस्रो— आवश्यक ऐन संशोधन लगायत कुरामा नीतिगत सुधार गर्नेछौं।

चौथो— निर्माण सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्नेछौं ।

सभामुख महोदय,

हामी व्यापार असन्तुलनको कुरा गर्छाैं । मलाई त हामी व्यापार नै गरिरहेका छैनौैं जस्तो लाग्छ । गएको आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा १,४५४ अर्ब रुपैयाँको आयात गर्दा हामीले करिब १४० अर्ब रुपैयाँको निर्यात गरेछौं । अरूले बेचि मात्र रहेका छन् । हामी चाहिँ किनी मात्र रहेका छौं । बिक्री नगर्ने खरिद मात्र गरिरहने पनि व्यापार हुन्छ र ? अब हामीले व्यापार गर्न सुरु गर्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नु यस सरकारको दोस्रो प्राथमिकता हो । यसका लागि अर्थ लगायतका मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र स्पष्ट मार्गचित्र तयार पार्नेछ । 

– नेपालभित्र जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई राज्यले उपलब्ध गराउने नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारी चालक अनुमतिपत्र अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछौं । त्यसवाहेक सवारी साधन दर्ता बिलबुक नवीकरण र, घरजग्गा लगायतका सम्पत्ति खरिद–बिक्री कर, विद्युत्, खानेपानी लगायतका सरकारी शुल्क तथा कर लाइनमा बसेर होइन अनलाइनबाट तिर्ने ब्यवस्था मिलाउने छौं । स्वास्थ्य तथा कृषि प्राविधिक लगायतका सेवाहरू पनि अनलाइन प्रणालीबाटै उपलब्ध हुनेछन् ।

– नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँछौं । सार्वजनिक सेवा–प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउने छौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती विधेयक लगायत सदनमा विचाराधीन एवम् निर्माण गर्नै पर्ने करिब दुई दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा गर्नेछौं ।

– नेपाललाई आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नेछौं । जैविक विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको दिगो संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्नेगरी रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेछौं । जलवायु परिवर्तन तथा माउण्टेन इकोनमीप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने समेतको उद्देश्यले प्रस्तावित सगरमाथा सम्वादको परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी गर्नेछ।

– निरोगी नेपाल यो सरकारको मुख्य स्वास्थ्य नीति हुनेछ । यसका लागि निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक दुवै पद्धति अवलम्बन गरिनेछ । गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका नागरिक र बेसहारा नागरिकहरूको स्वास्थ्योपचार तथा पोषणको जिम्मा सरकारले लिनेछ ।

– सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गरिनेछ । हरेक कामलाई मर्यादित बनाइनेछ । श्रमिकको हक, हित र कल्याण सरकारको प्राथमिकता हुनेछ । कार्यथलोमा हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरिनेछ । श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ ।

– वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गरिनेछ । विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीको सदुपयोग गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अभियान नै सुरु गर्नेछ ।

– खेललाई राष्ट्रिय एकता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र मित्रता अभिवृद्धि गर्ने माध्यमका रूपमा विकसित गरिनेछ । सामाजिक सदभाव, राष्ट्रिय एकता, सांस्कृतिक र धार्मिक सहिष्णुता एवं उदार मूल्यहरूको अभिवृद्धि गरिनेछ ।

– कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायालय, शक्ति पृथक्कीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन र जनताका हक र अधिकारको प्रत्याभूति गरिनेछ । न्यायालयप्रति जनताको विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि गर्न आवश्यक सुधारका प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

हामी पारस्परिक लाभ पारस्परिक सम्मानमा विश्वास गर्छौं ।

देशमा जुन किसिमको निराशा छाएको छ, त्यसलाई चिर्नका निम्ति राजनीति विकास र समृद्धिको बहसतर्फ मोडिनै पर्छ । देशलाई विकास र समृद्धितर्फ हिँडाउन बलियो प्रणाली नभइकन हुँदैन, नबनाईकन हुँदैन । बिना स्थायित्व बलियो प्रणाली नबन्ने रहेछ भन्ने कुराको हामी आफैं साक्षी हौं ।

म आज प्रतिपक्ष लक्षित कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । तर, यति चाहिँ भन्छु— नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता बलिया पार्टीले पटकपटक काँध थाप्दा पनि अघिल्लो सरकारले लय समातेन । सरकारले थिति बसाल्न सकेन । थिति बसाल्ने रुचि पनि राखेन । जसको कारण समाजमा अनेकन् दुषित परिणाम निस्कने खतरा बढ्यो । त्यसलाई हामीले टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनौं । यही कुरालाई आत्मसात् गरी पुरानो सरकारको ठाँउमा यो नयाँ सरकार बनाएका हौं ।

हामी सबैलाई थाहा छ— नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस प्रतिस्पर्धी पार्टी हुन् । हामी विचारमा प्रतिस्पर्धा गर्छौं । तर खास समयमा यी दुई पार्टीले सहकार्य गरेका छन् र देशलाई परिणाम पनि दिएका छन् ।

– २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यका लागि एक भएका थिए ।

– २०४६ सालमा निरकुंश पञ्चायत फाल्न एक भएका थिए ।

– २०६२/६३ मा देशमा फैलिएको सशस्त्र हिंसाको आगो निभाउन र राजतन्त्र फाल्न एकमत भएका थिए । त्यसैको जगमा अरु शक्तिलाई साथमा लिंदै यी दुई पार्टीले संविधान निर्माणको नेतृत्व गरे ।

यसपटक फेरि हामीले ७ बुँदे सहमति गरी सहकार्यको थालनी गरेका छौं । नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसवीच भएको त्यो ७ बुँदे सहमति जस्ताकोतस्तै यस सम्मानीत सदनलाई जानकारी गराउने अनुमति चाहन्छु ।

१. आम जनताको चाहाना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनैतिक स्थिरताको लागि अन्य राजनैतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६(२) अन्तरगत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।

२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सवल पक्ष र दुर्वल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।

३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने । आन्तरिक र वाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष माननीय श्री केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसीरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय श्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।

५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्युनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।

६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनैतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनैतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।

७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।

सभामुख महोदय,

संविधान भनेको असंशोधनीय विषय होइन । संविधान देश र जनताको हितको लागि साधन हो, साध्य होइन । आवश्यकताले संविधान, ऐन–कानुनमा संशोधन र परिमार्जन हुन्छ । तर संविधान संशोधन गर्नु पश्चगमन हो भन्ने कतिपयको भनाइ पनि सुनेको छु । आफूले भनेको कुरा नभए पश्चगमनको पोसाक लगाइदिने हाम्रो अचम्मको संस्कृति छ । त्यस्ता कुराको भ्रममा पर्नु हुन्न भन्ने कुरा म यस सम्मानीत सदनमा जोड दिन चाहन्छु । म सधैं अघि बढ्ने मानिस हुँ मैले आफ्नो यात्रामा व्याक गियर लगाउन र पछि सर्न जानेको छैन । हामी सबैले महशुस गरेको कुरा–अहिले विकासको मुख्य तगारो अस्थिरता हो । अस्थिरता हटाउन संविधानमा संशोधन चाहिन्छ भने हामीले गर्नुपर्छ । हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने संविधान विकासको वाहक हुनुपर्छ, बाधक होइन । विकासको लागि संविधान जहाँनेर बाधक बनेको छ, त्यहाँ संशोधन हुन्छ ।

मलाई आशा छ, यस मामिलामा सिंगो देश एक हुनेछ । यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनेछ । अन्त्यमा, देशमा छाएको निराशा चिर्न सबै दल र माननीय सदस्यहरु असहमत हुनुपर्ने कारण म देख्दिनँ । देशमा देखापरेको यो आर्थिक संकटको घडीमा मलाई विश्वासको मत दिएर सिंगो सदन एक भएको सन्देश दिई आम जनतालाई उत्साहित र उत्प्रेरित गर्न म यस सम्मानीत सदनलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । राष्ट्रिय राजनीतिलाई देश केन्द्रित, जनता केन्द्रिततर्फ लगौं मेरो आग्रह छ । विकासका प्रश्नहरुमा केन्द्रित हौं । सुशासनका प्रश्नहरुमा केन्द्रित हौं । मेरो आग्रह छ ।

धन्यवाद !