.jpg)
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले नारायणी नदीबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने कटान, चितवन, नवलपरासी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि २२५ मेगावाटको सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
चितवन उद्योग वाणिज्य सङ्घले आज नारायणघाटमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले धार्मिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिने देवघाट क्षेत्रलाई नडुबाउने गरी सप्तगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाएर त्यसभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने बुढीगण्डकी, तनहुँजस्ता जलाशययुक्त आयोजनाबाट लाभ लिनु पर्ने बताउनु भयो ।
“नदीबाट हुने कटान तथा डुबान दीर्घकालीन रूपमा नियन्त्रणका लागि माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी एकीकृत नदी बेसिन व्यवस्थापन योजना अगाडि बढाउनुपर्छ, नारायणी नदीका सहायक नदीहरू सेती, बूढीगण्डकी कालीगण्डकीमा बन्ने जलाशययुक्त आयोजनामा वर्षायामको पानी जम्मा गर्ने र हिउँदमा नियन्त्रित पानी पाउने हुँदा बाढी नियन्त्रण गर्ने, कृषि, जलयातायातमार्फत लाभ लिन सकिन्छ”, मन्त्री घिसिङले भन्नुभएको उहाँको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
चितवन, तनहुँ र नवलपरासीको सिमाना भएर बग्ने नारायणी नदीमा सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को सहायतामा सन् १९८५ मा गरिएको थियो । आयोजनाको बाँध त्रिशूली र कालीगण्डकीको सङ्गमस्थल देवघाटभन्दा करिब एक किलोमिटर तल बन्ने छ । अध्ययनबाट देवघाट डुब्ने देखिएको थियो ।
बाँधको उचाइ घटाएर धाममा पुग्ने क्षतिलाई न्युनीकरण गरी आयोजना अगाडि बढाउन सकिने घिसिङले उल्लेख गर्नु भयो । देवघाटमा जलाशय बनाएर विद्युत् उत्पादन र पानीबाट चितवन र नवलपरासीमा सयौँ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने छ ।
‘समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिन्छ’
यस्तै मन्त्री घिसिङले विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता नदिने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नेतर्फ सरकार लागेको बताउनुभएको छ ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँले तीन हजार बढी सडक तथा पुलमा ठेक्का लागेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “तीन हजारभन्दा बढी सडक र पुलको ठेक्का छ, कुनै ठाउँमा त ठेकेदार कहाँ छ भन्ने पनि छैन, काम गर्नुपर्छ नभए ठेक्का तोड्छौँ भन्ने अवस्थामा हामी छौँ ।”
जनताले दुःख पाएको बताउँदै उहाँले जनताको आवश्यकताअनुसार सरकारले काम गर्ने बताउनुभयो । विकास निर्माणसँगै नीतिनिर्माणमा परिवर्तन गर्न यो सरकारले खोजेको बताउँदै उहाँले देशलाई संस्थागत रुपमा निकास दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले यहाँका सप्तगण्डकी नदीमा पानी भण्डारण गरी जलाशय निर्माण गरेर विद्युत् उत्पादनसँगै विभिन्न पर्यटकीयस्थलको विकास गरिने बताउनुभयो । पोखरा, भरतपुर र लुम्बिनी क्षेत्रलाई इलेक्ट्रिसिटी ग्रिन करिडोरका रूपमा विकास गर्ने काम अघि बढिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिलाई सहज बनाइने उल्लेख गर्दै उहाँले यहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुनुमा आफू पनि सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
आगामी निर्वाचनपछि आउने नयाँ सरकारले नयाँ अनुहार र नयाँ सोच ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउनसक्ने शक्ति आउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । जनताले देशलाई ठोस परिणाम दिनसक्ने नयाँ शक्ति सचेत रूपमा छान्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
