काठमाडौँ — अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकारले बैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलनबाट नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश दिन चाहेको बताएका छन् । बिहीबार लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको तेश्रो बैठकमा अर्थमन्त्री महतले नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूबाट चासो प्राप्त भइरहेको बताए । अर्थमन्त्री महतले आउँदो जुन महिनामा विश्व बैंकको सहुलित दरमा ऋण दिने संस्थाले -आईडीको सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्न विश्व बैंक तयार रहेको समेत जानकारी दिए । उनका अनुसार औपचारिक पत्र केही दिनमा आउँदैछ ।
अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा हुनेछ । विश्व बैंकका अध्यक्षलगायत ९२ भन्दा बढी देशको प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी रहनेछन्, उनले भने, योभन्दा अगाडि अप्रिल २८–२९ (बैशाख १६–१७) मा हामी लगानी सम्मेलन गर्दैछौं । यो सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक बनाइयो भने नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी मात्र होइन, निजी लगानी बढ्ने सम्भावना छ । बैठकमा लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दै तयार भएको नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा परियोजनाहरूका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले लगानी सम्मेलनभन्दा अगाडि कानूनी तथा नीतिगत सुधारका लागि प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
अब सो प्रतिवेदनका निष्कर्षहरुलाई समेटेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृत गराई संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउने तयारी छ ।
कार्यदलले उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमि सम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन (२०५३), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७) तथा वन नियमावली (२०७९) का विभिन्न प्रावधानहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।
