काठमाडौं २१ जेठ । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कार्यक्रमले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई निकासा नदिने बताएको छ । एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै परिसंघले बजेटमा आर्थिक सुधारका केही प्रयास भए पनि लगानी प्रोत्साहन र माग वृद्धि गर्नेमा आशंका रहेको बताएको हो ।
‘मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ लैजान लगानी बढाउनुपर्ने अवस्थामा पुँजीगत खर्च घटाइएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न परिसंघले दिएका कतिपय सुझाव सम्बोधन भएका छैनन्,’ परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत बजेटले निकास दिनेमा हाम्रो आशंका छ ।’ बजेटले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने आफूहरूको सुझाव तथा कम्तीमा एक तहको फरक हुनुपर्ने सरकारको आफ्नै नीतिसमेत सम्बोधन नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा स्विकार्दै परिसंघले उठान गरेका केही विषय भने सम्बोधन गरेको परिसंघले जनाएको छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि बन्ने परियोजनामा स्वदेशमा उत्पादित सिमेन्ट, फलामे छड, जस्तापाता, फलामे पाइप, प्लास्टिकका पाइप र विद्युतीय तारको प्रवर्द्धन गर्ने, जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनमा पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र सञ्चालन, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने, ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने, साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गरिने, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेलगायत विषय स्वागतयोग्य छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रुख कटानलगायत तयारीका काम सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विकास तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा भएको छ ।
यसले परिसंघले सञ्चालन गरिरहेको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ ।’ यद्यपि यस्ता औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने उद्योगले पाउने सुविधाबारे बजेट मौन छ । उद्योगहरूलाई औद्योगिक क्षेत्रभित्र आकर्षित गर्न स्पष्ट सुविधा ल्याउन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
उत्पादनमूलक तथा निर्यातजन्य उद्योगका लागि सहज जग्गा उपलब्धताका लागि लिज र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनमा पुनरावलोकन गर्ने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्ने गरी श्रम कानुनमा संशोधन गरिने विषय सकारात्मक भएको परिसंघको धारणा छ ।
‘बजेटमा सरकारी निकायहरूमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने भएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिसंघ आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले सरकार र परिसंघको संयुक्त पहलमा सुरु भएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई थप बल पुग्नेछ ।’
