काठमाडौँ । सरकारले संसद्बाट वर्षभर निर्माण गरिने कानुनको सूची जेठ महिनाभित्र कानुन मन्त्रालय पठाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा दर्ता विधेयकमा प्रत्येक मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्र प्राथमिकताक्रम खुलाएर पठाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कानुनको अभावले प्रभावित हुने गरेका थिए । त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले कानुन निर्माणको प्राथमिकताक्रम जेठ महिनाभित्र नै तय हुनुपर्ने विधेयक ल्याएको हो । संविधानको व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा नै सरकारले संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले दर्ता गराएको विधेयकमा चालु आर्थिक वर्षभर निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको प्राथमिकताक्रम प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्रै मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्व समेतका आधारमा प्रत्येक मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्र विधेयकको प्राथमिकताक्रम खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ,’ विधेयकको दफा ३ मा भनिएको छ ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष नयाँ योजना र कार्यक्रम ल्याउने तर कानुन अभावमा कार्यान्वयन नहुने परम्परालाई तोड्नका लागि बजेटसँगै आवश्यक कानुन निर्माण हुनुपर्ने विषय संसद्को बैठकमा उठ्ने गरेको थियो । सांसदहरूले योजना कार्यान्वयनमा कानुनी अभाव देखाएर पन्छिने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले एक स्वरमा सरकारलाई सचेत गराउँदै आएका थिए ।
बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरी तत्काल संघीय संसद्मा पठाउनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा तत्काल कुनै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्रै आर्थिक वर्षको अन्य समयमा विधेयक ल्याउन मिल्ने उल्लेख छ ।
सरकारले पहिलोपटक सरकारी विधेयक निर्माण गर्ने समय र विधिबारे कानुन निर्माण गर्न लागेको हो । यसरी विधेयक ल्याउँदा कानुनमा गुणस्तरीयता आउने र कानुन निर्माणमा एकरुपता कायम हुने मन्त्री धनराज गुरुङले उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, विधेयकमा कानुनको अभिलेख व्यवस्थित रूपमा राख्ने, प्रत्यायोजित विधायनको सीमा तोक्नेलगायतका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । यसअघि राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित विधायन तथा सरकारी आश्वासन समितिले २०७८ असोजमा कानुन निर्माणबारे विधेयक निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
मुलुकमा कति कानुन कार्यान्यवनमा छन् भन्ने कुराको अभिलेख पनि राख्नुपर्ने यो विधेयकमा व्यवस्था छ । यसका लागि परिच्छेद ४ मा विधायन अभिलेख तथा प्रकाशनको व्यवस्था गरिएको छ । दफा २३ मा भनिएको छ, ’प्रमाणीकरण भएका ऐनको प्रतिमध्ये एकप्रति राष्ट्रपतिको कार्यालयमा राखी दुई प्रति कानुन मन्त्रालयमा र अन्य एक–एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय संसद् सचिवालयमा पठाउनुपर्नेछ ।’ कानुन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको वैशाख मसान्तभित्र अघिल्लो वर्ष प्रमाणीकरण भएका प्रत्येक ऐन तथा अध्यादेशको एक–एक प्रति राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ‚ जहाँ विद्युतीय प्रतिसमेत तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
ऐन कार्यान्वयन मापनको व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकको दफा ३६ मा ऐन कार्यान्वयन मापन प्रत्येक पाँच वर्षमा हुनुपर्ने उल्लेख छ । ’यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछिको एक वर्षभित्र कानुन मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन संघीय संसद्मा पेस गर्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ ।
