काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘वित्तीय सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार पारेको छ ।
वित्तीय सहकारीलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । तर विधेयकले ‘ग’ वर्गको संस्था माथिल्लो वर्गामा परिणत हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
समस्यौदामा पूँजी, पूँजीकोष र तरल सम्पत्तिको पनि व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकले सहकारीलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गरेर कुन वर्गको संस्थाले कहाँ कहाँ लगानी गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा सहकारीले दिने कर्जाका विषयमा समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
मस्यौदामा समस्याग्रस्त वित्तीय सहकारी संस्थाको पूँजी घटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै विधेयकले सहकारी खारेजीको लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
विधेयकमा सहकारीको वित्तीय सहकारी विलय वा एकीकरण गर्ने, गाभ्न वा गाभिन वा एकीकरण गर्न निवेदन दिनुपर्ने, वित्तीय सहकारीको स्वेच्छिक खारेजी, बाध्यात्मक खारेजीका लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्ने लगायत व्यवस्था गरेको छ ।
