काठमाडौँ । लामो प्रतीक्षापछि अन्ततः बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा टुङ्गो लाग्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८८—८९ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण हुने गरी सरकारले लगानी ढाँचा समेत सुनिश्चित गरेको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठका अनुसार सञ्चालक समितिको बैठकले दुई वटा विकल्प स्वीकृत गरी थप निर्णयका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेश भएको जानकारी दिए । यहि चैत १ गते बसेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको १८औँ बैठकले आयोजनाको लगानी ढाँचा र वित्तीय योजनासम्बन्धी दुईवटा विकल्पसहितको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि दुईवटा विकल्पसहितको लगानीको ढाँचा र वित्तीय प्रवाह योजना अब ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अन्तिम टुङ्गो लगाएर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारी भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिसँगै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिनेछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सुक्खायामको विद्युत् माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत् निर्यात गर्न एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण अघि बढाइने उल्लेख छ ।

बजेटको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २३ गतेको निर्णयबाट आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गर्न निर्देशन भएको थियो । आयोजनामा सरकारले न्यून सम्भाव्यता कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ–भिजिएफ) उपलब्ध गराएको अवस्था र नगराएको दुईवटा अवस्थालाई हेरेर अनुमानित कूल लागत, वित्तीय योजनाको ढाँचा र प्रतिफलको योजना बनाइएको छ । भिजिएफ उपलब्ध नगराउँदा र आयोजनाको जग्गा प्राप्तिलगायतमा नेपाल सरकारबाट हालसम्म भएको खर्चलाई स्वपुँजीमा समावेश गरी थप सहूलियतपूर्ण ऋण लगानी उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको कुल लागत रु तीन खर्ब ९८ अर्ब दुई करोबर बराबर रहने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजना विकास गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई सरकारबाट जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको पुनःस्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगको लागि खर्च वापत आवश्यक पर्ने रु ७३ अर्ब दुई करोड बराबरको भिजिएफ उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको लागत रु तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारेको हो ।

सो डिपिआरलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट भएको थप अध्ययन गरी समसामयिक बनाएको छ । मौजुदा वन नियमावली, २०७९ तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मापदण्डसहितको कार्यविधि–२०७६ बमोजिमको लागतसमेतलाई विश्लेषण गरी यस्तो अनुमान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।