काठमाडौँ । जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरका डिभिजन वन अधिकृत दीर्घनारायण कोइरालाले जागिरे अवधिमा जोडेको एक करोड २५ लाख ९६ हजार तीन सय ५३ रुपैयाँ अवैध ठहरिएपछि उनी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोइरालाविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

कोइरालाले सार्वजनिक सेवामा स्थायी नियुक्ति लिएको मिति (२०४६ जेठ २ गते) देखि २०७८ फागुन १२ सम्ममा गरेको आम्दानी तथा खर्चको विवरण केलाउँदा एक करोड २५ लाख ९६ हजार तीन सय ५३ रुपैयाँ बढी देखिएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

आयोगले उनको सम्पत्ति विवरणको विश्लेषण गर्दा पारिश्रमिक बचत, भत्ता बचत रकम, घर जग्गा बिक्री, जीवन बिमा परिपक्व भई प्राप्त गरेको रकम, ग्यास स्टोरबाट भएको आम्दानी, शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, कृषि आय र निजको छोरीको बचत रकमसमेत गरी ८१ लाख ८६ हजार नौ सय ९५६ रुपैयाँ ३१ पैसा कमाएको देखिन्छ ।

सोही अवधिमा उनको व्यय (खर्च तथा लगानी) तर्फ घर निर्माण, जग्गा खरिद र रजिस्ट्रेसन दस्तुर, अध्ययन खर्च, बिमाको प्रिमियम भुक्तानीमा भएको खर्च, सवारी खरिदमा भएको खर्च, शेयर खरिद तथा लगानी, ग्यास स्टोरमा गरेको लगानी रकम, सामाजिक व्यवहार खर्च, विद्युतीय उपकरण खरिदबापतको रकम र बैङ्क मौज्दातसमेत गरी जम्मा दुई करोड सात लाख ८३ हजार तीन सय ४९ रुपैंया ८५ पैसा खर्च तथा लगानी भएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

वैध आम्दानीको अनुपातमा उनले सिर्जना गरेको सम्पत्ति एवं खर्च तथा लगानी दुई करोड सात लाख ८३ हजार तीन सय ४९ रुपैयाँ ८५ पैसा देखिएपछि आयभन्दा बढी रकमको स्रोत नखुलेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । सम्पत्ति स्रोत नखुलेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिन आएको र सार्वजनिक पद धारण गरेका कोइरालाले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०१७ को दफा १५ एवं हाल कायम रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा २०(१) बमोजिम गैर कानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी कसुर गरेको भन्दै आयोगले उनी विरुद्ध एक करोड २५ लाख ९६ हजार तीन सय ५३ रूपैँया पचपन्न पैसा बराबरको बिगो जरिवाना र कैद सजायको मागदावी गरेको छ ।

त्यस्तै आयोगले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढिबढाई हाल कायम रहेको स्रोत नखुलेको, आंशिक स्रोत नखुलेको र आंशिक स्रोत खुलेको सम्पत्ति समेतबाट साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०१७ को दफा १६ ग, दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख बमोजिम बिगो जफत÷असुल उपरको मागदावी गरेको आयोगका सह प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।