काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई मर्जरमा जानको लागि असार महिनाको समयसीमा निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन २०७९ बमोजिम बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लागि यस्तो सुबिधा दिएको हो ।
केन्द्रिय बैंकको संशोधित व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकहरु ‘एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई पुस मसान्तभित्र एकिकृत कारोबार सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा २०८० असार मसान्तभित्र एकिकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा एकिकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिबाट विभिन्न सुविधा तथा छुट समेत प्रदान गरिने छ ।’ बैंकले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।
मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई कस्तो सुविधा हुन्छ ?
राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई विभिन्न प्रकारको सुविधा, छुट प्रदान गर्न छ ।
१. तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधी एक बर्ष थप गरिने ।
२. सञ्चालन समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त अन्य संस्थामा आवद्ध हुन नपाउने ब्यवस्थालाई छुट प्रदान गरेको छ ।
३. एकिकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिमा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेको अवस्थामा ६ महिनाको समय प्रदान गरिने भएको छ ।
४. मर्जरमा जाने बैंकले यस भन्दा अघि कायम भएको फरक ब्याजदरका कारण एकिकृत कारोबार गर्दाका बखत ब्याजदर अन्तर यस बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी भएमा ब्याजदर अन्तरलाई तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन एक बर्षको समय प्रदान गर्ने भएको छ ।
५. राष्ट्र बैंकले तोकेको बैंक तथा वित्तिय संस्थाको निक्षेप संकलन सीमामा एक बर्षसम्म ५ प्रतिशत विन्दुले थप गरिने छ ।
६. एकिकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा रहेको बैंक तथा वित्तिय संस्थाको शाखा कार्यलय १ किलोमिटरको दुरीमा सञ्चालनमा रहेको शाखा कार्यालयहरु मध्ये कुनै एक शाखा राख्ने समय सिमा निर्धारण केन्द्रिय बैंकबाट नगर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
