काठमाडौं । सरकारी बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बेरुजु थप भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसरी देखिएको बेरुजुमध्ये कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाएको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ६ खर्ब ६९ अर्ब ८३ लाख रुपैयाँ बेरुजु थियो ।
‘बेरुजु’ भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याइएको वा ठहर पु¥याइएको कारोबार सम्झनुपर्छ ।
प्रतिवेदनमा सङ्घीय सरकारी कार्यालयको ३ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड, स्थानीय २ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड, समिति र अन्य संस्थाको १ खर्ब १७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ । अर्थको ७० दशमलव ६१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । त्यस्तै सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको दोस्रो नम्बरमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय रहेको छ । भौतिकको बेरुजु १३ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको छ ।
