काठमाडौं । प्रभु बैंकका डेपुटी सिइओ सहित ११ जनालाई सीआइवीले अनुसन्धानकालागि पक्राउ गरेपछि बैंक सञ्चालक त्रसित भएका छन् । ऋण लगानीकालागि बैंकले बनाएको निर्देशिकाभित्र सञ्चालक समितिको मुख्य हात हुने गर्छ । कस्ता ग्राहकलाई ऋण दिने भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसमा मुख्यगरि कर्मचारी भन्दा सञ्चालक समिति नै मुख्य जिम्मेवारी हुने गर्छ ।

कुनै पनि वित्तीय संस्थाले ऋण उपलव्ध गराउदा ऋणीको धितो हेर्ने गर्छ उसले माग गरेको रकम ऋणीले तिर्न सक्छ वा सक्दैन त्यसको लेखाजोखा उस्ले देखाउने धितोमा भर पर्छ, त्यो प्रस्ताव सीइओले सञ्चालक समितिमा टेवल गर्छ अनिमात्रै ऋण उपलव्ध गराउने विषयमा निर्णय हुन्छ ।

यो वित्तीय क्षेत्रभित्रको आन्तरिक र गोप्ने नै रहने गर्छ । सो गोपनीयतालाई बचाउदै आएका ललितपुर सातदोबाटोस्थित देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालकले अन्ततःप्रहरीको सामु मुख खोले सोहि आधारमा प्रभु बैंकका डेपुटी सीइओ सहितका ११ जना अहिले प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् ।

धितो १ अर्ब १४ करोड २३ लाख ८४ हजार २ सय ५८ रुपैयाँ रहेकोमा बैंकले मिलेमतोमा २ अर्ब ११ करोड ६५ लाख ५५ हजार ७ सय ३१ रुपैयाँ कर्जा उपलव्ध गरायो । त्यो बाफत बैंकलाई ठुलै कमिसन गयो तर, सहकारी ढुवेपछि बैंकले कमिसनको लोभमा प्रभाव गरेको कर्जाको पोल खुलेको हो ।

सञ्चालक समितिको निर्णयमा बैंकका कर्मचारी किन अनुसन्धानमा भन्ने सवाल अहिले व्यापकरुपमा उठेको छ । खासमा करिब १० करोड रकम सिधै एकल निर्णयमा कुनै बैंकको सीइओलाई लगानी गर्ने अनुमति हुन्छ ।

तर, सो रकम भन्दा बढी लगानी गर्न पर्यो वा जोखिमको अवस्था देखिन्छ भने सञ्चालक समितिमा त्यसको छलफल हुने गर्छ । यहाँ १० करोडमाथि लगानी भएकाले स्वतः संचालक समितिको निर्देशनमा भएको भन्ने बुझ्न पर्छ यस्तो अवस्थामा सञ्चालक समितिलाई अनुसन्धानमा तान्नु पर्ने होइन ? हो यो विषय पक्राउ परेकाबाट कस्तो बयान आउछ सोहि अनुरुप अघि बढ्ने बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरु बताउछन् ।

प्रभु बैंकका वरिष्ठ डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज न्यौपाने र सेन्चुरी बैंकका पूर्वसीईओ तुलसी गौतमलाई प्रहरीले पक्राउ गरि अनुसन्धान अघि बढाउदा अहिले बैंकिङ क्षेत्र तरंगीत बनेको हो । ललितपुर सातदोबाटोस्थित देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासँग आबद्ध सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा उनीहरूसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको विवरण र ती कम्पनीलाई तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकबाट प्रवाह गरेको ऋणको धितोमा मेल नखाएपछि सीआइवीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । कुनै समय सहकारी संस्थामा आर्थिक तरलता बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफुमाथि पनि यस्तै घटना आउछ भन्ने सोचेका पनि थिएनन् होला । कति पय बैंकहरुले सहकारी ढुवाउन प्रमुख भुमिका निभाएको प्रष्ट हुन्छ ।

केहि अभियानका नाममा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको पर्दाफास बढेपछि अहिले अधिकांस बैंकका संचालक तनावमा छन् । वित्तीय क्षेत्रमा आएको आकस्मीक तरलता र वित्तीय क्षेत्रभित्रका वेतिथीलाई विभिन्न माध्ययमबाट प्रर्दाफास भइरहेका छन् ।

पछिल्लो प्रभु बैंकको घटनामा के देखिन्छ भने पहुँच वालाहरुले यो राज्यमा जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । एउटा मजदुर होस् वा किसानले बैंकबाट ऋणलिन दोब्बर बढी धितो पेस गर्नुपर्छ तर, पहुँचवालाले मुल्याङक भन्दा कम धितो राख्दा पनि भनेकै ऋण पाउने आजको परिस्थीति देखिएको छ । यसको विरोधमा अहिले बढ्दो छ ।

उद्यमी, बैंकर्सहरु पक्राउ पर्दा नीजि क्षेत्रलाई ज्वरो बढ्छ । मुख्यगरि अहिले प्रभु बैंकका डेपुटी सीइओ पक्राउको घटनाले बैंकिङ क्षेत्र तनावमा परेको हो । त्यसमा पनि त्यसका संचालक तथा आसेपासेहरु थप तनावमा देखिन्छन् ।

यसअघि खराव कर्जाका कारण अप्ठेरो परेको भन्दै एनआइसी एसीया बैंकका विषयमा फैलिएको भ्रममा पनि निजी क्षेत्र तनावमा थियो । एनआईसीमा निक्षेप फिर्ताको माग बढेपछि राष्ट्र बैंकले समेत कुनै बैंकहरुका विषयमा बाहिर आएका हल्लाहरु भ्रमपूर्ण रहेको भन्दै स्पष्टीकरण दिइसकेको । यसले एनआइसी बैंकलाई राहत भएपनि निक्षेप फिर्ताको सिलसिला अहिले पनि बढ्दो छ ।

देशको अर्थतन्त्रमा देखिदै गएको समस्या समाधनमा राज्य मौन छ, आज सहकारी संस्था, लघुवित्तहरुले समस्या झेली रहेका छन् । अहिले बैंक तथा ठुलो वित्तीय क्षेत्रहरुमा उस्तै समस्या बढ्दो छ । अहिले वित्तीय क्षेत्रको सुधारलागि खबरदारी गर्नुपर्नेमा बैंकका कर्मचारी पक्राउ परेको विषयलाई राज्यको एउटा संयन्त्रले चलखेल सुरु गरेको छ ।

आखिर किन ? एउटा बैंकको कर्मचारीलाई खराब कर्जा विस्तार गर्न ठुलो लेनदेन भएको हुन सक्ने आकलनमा सीआइवीकोले पक्राउ गर्दा तरंगीत हुने वित्तीय क्षेत्र, दिनप्रतिदिन सहकारी संचालकहरुलाई परेको समस्यामा किन बोल्दैन ? बैंकको पैसा राज्यको, सहकारीको पैसा जनताको मात्रै हो ? यहाँ दुवै वित्तीय क्षेत्रमा जनताकै पैसा हो ।

मुख्यगरि कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रको रेखदेख गर्ने पुर्णतया अधिकार प्राप्त बैंककै कर्मचारी सीइओ हुने गर्छ । तर, उस्ले संचालक समितिको निर्देशन विना कुनै पनि काम गर्न नसक्ने भएकाले प्रभु बैंकको डेपुटी सिइओ प्रक्राउ हुदा संचालक समितिको मनमा चिसो पसेको अधिकांसको आंकलन बढेको हो ।