काठमाडौं । व्यावसायिक संस्थाका छाता संगठनले मुलुकको आर्थिक स्थायित्व, व्यावसायिक सुरक्षा र सुशासनका लागि सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबीआई) को अगुवाइमा नेपालको निजी क्षेत्रले देशको वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति तथा विशेषगरी २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसबाट सिर्जित समस्या सम्बोधन गर्दै संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एनबीआई सहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, होटल संघ नेपाल लगायत विभिन्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाले यो घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यो घोषणापत्रले ‘शान्तिविना समृद्धि सम्भव छैन र समृद्धिविना शान्ति स्थायी रहँदैन’ भन्ने मूल मन्त्र आत्मसात गरेको छ । विगतमा कठिन समयमा देशलाई सन्तुलनमा ल्याउन निजी क्षेत्रले योगदान दिएको र २०६२/६३ सालको राजनीतिक आन्दोलनका बेला ‘ह्वाइट सर्ट मुभमेन्ट’ मार्फत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले सहकार्यमा एकताबद्धताको सन्देश दिएको स्मरण पनि गरिएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै एनबीआईका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले निजी क्षेत्रले राष्ट्रलाई खर्बौं रुपैयाँ कर तिरेको बताउँदै कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र करिब ५० लाख रोजगारी सिर्जना गरेर विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको तथ्य प्रस्तुत गरे । तर, हालैका वर्षहरूमा युवामा देखिएको असन्तुष्टि, विदेशिनुपर्ने बाध्यता र पूँजी पलायनका चुनौतीले आर्थिक विकासमा अवरोध पुर्याएको उनीहरूको ठहर छ ।
निजी क्षेत्रले आगामी दिनमा संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र बलियो बनाउँदै देशको आर्थिक समृद्धि र सुशासन कायम गर्न राजनीतिक दल, नवयुवा आन्दोलनका सरोकारवाला र आमनेपाली जनतासँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
