काठमाडौं । सरकारले महानगर र उपमहानगरमा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा महानगरपालिकामा अनुमति प्राप्त ब्रोकरमार्फत घरजग्गा किनबेच गराउने घोषणा गरेकोमा उक्त कार्यक्रम भने कार्यान्वयन हुन सकेन ।

अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाइ जस्ताको तस्तै

घर जग्गाको खरिद विक्री मूल्यलाई यथार्थपरक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाट भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा गुठी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ। स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनबीच समन्वय गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरिनेछ।

राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। सरकारबाट उपलब्ध गराइने सुविधाहरू प्रदान गर्दा उक्त परिचय पत्रलाई आधार लिइनेछ। गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।

सह‌कारी क्षेत्रको वचतलाई उद्यम विकास तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसबाट सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने विश्वास लिएको छु।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरेको छु।