काठमाडौं, एकीकृत निर्देशिकाद्वारा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो नीतिगत संशोधनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन थप महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफीन)ले बताएको छ।राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिगत संशोधनले अर्थतन्त्र थप चलायमान हुन्छ सीबीफीन परिसंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर उक्त संशोधित निर्देशनद्वारा लिइएको नरम नीतिले आमरुपमा आशा र उत्साहको सन्देश सञ्चार गरेको र मन्द गतिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने परिसंघको भनाइ छ।

मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको प्राकृतिक र संस्थागत सीमा बढाउनुले लाखौं जनताको भविष्य जोडिएको पूँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र असल कर्जामा १.३ प्रतिशतबाट घटाई १.२५ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्थाले ऋणी र बैंक दुवैलाई राहत पुग्ने परिसंघको ठहर छ।व्यक्तिगत कर्जाको सीमा ५० लाखसम्म प्रवाह गर्दा लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशत गरिनुले रियल स्टेट कर्जा केही हदसम्म खुकुलो भइ घर जग्गा कारोबार चलायमान हुने देखिन्छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, एउटै प्रकृतिका कर्जाको व्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको औसत ब्याजदर र स्प्रेड दर घट्ने देखिन्छ भने आम सर्वसाधारणको कर्जामा पहुँच बढ्ने देखिन्छ।

यस्तै, प्राकृतिक व्यक्तिको बचतको ५ लाख सम्मको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषसँग सुरक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको पनि परिसंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बैंकहरूले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको सेयरमा गरिएको कुल लगानी रकमलाई पूँजी कोष गणना गर्दा प्राथमिक पूँजीमै जोड्न पाउने व्यवस्था समेत सकारात्मक रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै, आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले अरु नीतिगत व्यवस्था पनि संशोधन गर्दै जानु पर्ने परिसंघको सुझाव छ। जस अनुसार संस्थापक सेयरलाई क्रमिकरुपमा सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन बाफियाको व्यवस्थालाई क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ।

उक्त व्यवस्थाले पूँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र होइन, बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टाउने नीतिलाई समेत प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने परिसंघको ठहर छ। तीन महिने जस्तो छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतीमा रुपान्तरण भइरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागत मूल्य बढिरहेको र धेरै छोटा अवधिका मुद्दती निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालीन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सृजना गरिरहेको हुँदा यस्तो व्यवस्था खारेज गरिनु उपयुक्त देखिन्छ।

६ महिना वा सो भन्दा बढिका आवधिक मुद्दती खातामा दिइने व्याजदर फरक–फरक हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । यस्तै, उत्पादनशील क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा सस्तो ब्याजदरसहितका अन्य सहुलियत प्रदान गर्दा राष्ट्रिय उत्पादनमा समेत वृद्धि भइ आयात प्रतिस्थापनमा मद्दत पुग्ने परिसंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ ।