काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने उद्देश्यका साथ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको बताए ।

वस्तुस्थितिको विश्लेषणका आधारमा सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थितिलाई मध्यनजर राखी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुनेगरी नियामकीय व्यवस्था गरेको छ ।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिबीच तादात्म्यता कायम गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले अनुमान गरेबमोजिम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सहयोग पुग्नेगरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फउन्मुख गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ । यस्तै, विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धि दर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई कर्जा तिर्नका लागि समयसीमा बढाउने भएको छ । मौद्रिक नीतिमा ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाईनिश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन परिमार्जन गर्ने भएको छ ।

चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित भिन्नताहरुलाई विश्लेषण गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरिने,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमको लागि तोकिएको १ करोड रुपैयाँको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ ।

विगत दुई वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको अवस्थामा न्यून कर्जा प्रवाहको स्थितिलाई मध्यनजर गरी यी दुई व्यवस्था गरेको गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । मौद्रिक नीतिमा वित्तीय साक्षरतालाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१—८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा समायोजन गर्नपर्ने व्यवस्था साउन १ गतेबाट लागु हुनेगरी समयावधि थप गरेको छ ।

त्यस्तै, पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा वृद्धि गरेको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले घर कर्जाको सीमा बढाएको हो । त्यस्तै, राष्ट बैंकले अब संयुक्त लगानीका कम्पनीहरूमा एउटा फर्म वा कम्पनी कालो सूचीमा परेमा अर्को कम्पनीलाई पनि यस्तो सूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भएका सूचना प्रविधिसम्बन्धी अध्ययनमा कर्जा उपलब्ध गराउने, युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न कर्जा सहज गरिनेजस्ता पहलमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने जनाएको छ ।

पूर्णपाठ