Sunday, November 24, 2024

२०८१ मंसिर ९, आईतवार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

गैर आवासीय नेपालीलाई पनि सेयर कारोबारमा खुला गर्ने


गैर आवासीय नेपालीलाई पनि सेयर कारोबारमा खुला गर्ने

काठमाडौं, भदौ २०। विदेशमा बसोबास गर्दै आएका गैर आवासीय नेपालीलाई सेयर कारोबारमा खुला गर्न छुट्टै नियमावली बनाउनुपर्ने देखिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस बारे अध्ययन गर्न बनाएको समितिले छुट्टै नियमावली बनाउन सुझाव दिएको हो । बिशेषगरि उनीहरूलाई पूँजी बजारको दोस्रो बजारमा लगानी गर्न दिने विषयमा समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो । बोर्डले गत चैत १२ गते कुमार काफ्लेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । सोही समितिले हालै उक्त अध्ययन प्रतिवेदन बोर्डको सञ्चालक समितिमा पेस गरेको छ । तर, त्यसले पूर्णता पाउन सकेको थिएन ।

सोही अनुसार बोर्डले यसबारे अध्ययन गर्न समिति नै गठन गरेको थियो । अध्ययन समितिले यस्तो सुझाव पेस गरेको हो । अब सोही आधारमा यसबारे निर्णय गरिने बोर्डको भनाइ छ । बोर्डले यसअघि वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीलाई आईपीओमा आरक्षण छुट्टाइ सकेको छ । अहिले आएर गैर आवासीय नेपालीलाई पनि पूँजी बजारमा लगानी गर्न बाटो खुला गर्न लागेको हो । समितिले उनीहरूलाई सिँधै पूँजी बजारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिएको छ । तर, यसमा गैर आवासीय नेपालीलाई सिँधै लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने स्रोतको भनाइ छ । अनलाइन बाटै डिम्याट खाता तथा केवाइसी फारम भर्न पाउने, डलर खाताबाटै डिम्याट खोल्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

अहिले भौतिकरुपमा नै उपस्थित भएर केवाईसी फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले त्यसलाई अनलाइनबाट भर्न मिल्ने बनाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ। गैर आवासीय नेपालीले यसका लागि छुट्टै बैङ्क खाता खोल्नु पर्नेछ । त्यस खातामा भएको रकम सेयर बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ । बिशेषगरि वाणिज्य बैङ्कमा नै यो खाता खोल्नुपर्ने प्रस्ताव छ । साथै, गैर आवासीय नेपालीले कति समयपछि लगानी फिर्ता लैजान पाउनुपर्ने भनेर टुंगो लगाउनुपर्ने देखिएको छ । उनीहरूले सेयर कारोबार द्वारा आर्जन गरेको नाफा एकै पटक लैजान नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

बिशेषगरि वर्षमा नाफाको २० प्रतिशत रकम मात्रै लैजान दिने प्रस्ताव समितिले गरेको छ । तर, उनीहरूले जति रकम लगानी गरेका छन्, त्यो रकम भने फिर्ता लैजाने छन् । नाफा भने निश्चित समयपछि सबै लैजान पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसका अलावा लगानी भित्र्याउन रोक्ने कानुन सुधार तथा संशोधनका लागि सुझाव दिइएको छ ।