काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित बनाइने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति ल्याउँदै सार्वजनिक संस्थानको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित बनाउने योजना अघि सारेको हो ।

नीतिअनुसार हरेक सार्वजनिक संस्थानद्वारा उपलब्ध हुने वस्तु तथा सेवाको विस्तृत जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने, संस्थानको आर्थिक कारोबारलाई पूर्णतः विद्युतीय बनाइने, संस्थानको डिजिटल प्रणालीको नियमित परीक्षण गर्ने र सुधार गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ । विद्युतीय मध्यमबाट हुने बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने, सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको शेयर स्वामित्वलाई सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको नाममा अभौतिकीकरण गर्ने नीति अख्तियारी गरिएको छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक संस्थानबाट विक्री गरिने वस्तु तथा सेवाको लागत तथा गुणस्तरलाई लागतप्रभावी तथा मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार तेस्रो पक्षलाई संलग्न गराइने, वस्तु वा सेवा प्रवाहको क्रममा ग्राहकको गुनासो भएमा त्यस्तो गुनासो उपर सम्बन्धित निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णयको आधार र कारण सहित ७ दिन भित्र जवाफ दिनु पर्ने नीति अख्तियारी गरिएको छ ।