काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले विद्यमान ५ वटा कानुन खारेज गर्नुपर्ने जनाएको छ । परिसंघका अनुसार ३ वटा नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने, १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली तथा एकरएक वटा कार्यविधि तथा आदेशहरुको दफा संसोधन गर्नुपर्नेछ ।
आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलन अगाडि नै यी कानुनहरूमा सुधार गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको अग्रवालले बताए । परिसंघले विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ र पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ खारेज गर्नु पर्ने जनाएको छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९ को दफा १० क बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको सार्वजनिक सूचना, पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ र भुक्तानी सुरक्षण ऐन नयाँ ल्याउनुपर्ने जनाएको छ ।
संशोधन गर्नुपर्नेमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८, आयकर ऐन, २०५८, कम्पनी ऐन, २०६३, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, सार्वजनिक(निजी ९ साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, सार्वजनिक(निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ लगायत छन् ।
कानुन सुधारका लागि सहयोग गर्ने अभिप्रायले विद्यमान कानुनहरूमा सुधार, असान्दर्भिक कानुनहरुको खारेजी एवं केही नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता परिसंघले जनाएको छ । समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको परिसंघको धारणा छ । समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा प्रदान गर्न यो सुझावलाई सरकारले गम्भिर रुपमा लिइ विद्यमान कानूनमा सुधार एवं नयाँ कानुन ल्याउन विशेष प्राथमिकता दिने विश्वास परिसंघले लिएको छ । स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक उर्जा प्रदान गर्नुका साथै सरकारलाई समेत छिटो कानुन संशोधनमा सहजता प्रदान गर्ने परिसंघले जनाएको छ ।
