Thursday, November 21, 2024

२०८१ मंसिर ६, बिहीबार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

चालू आवको असोज १५ सम्म १ खर्ब ६८ अर्ब ९१ करोड राजश्व सङ्कलन


चालू आवको असोज १५ सम्म १ खर्ब ६८ अर्ब ९१ करोड राजश्व सङ्कलन

काठमाडौं, चालू आर्थिक वर्षको असोज १५ गतेसम्म सरकारले एक खर्ब ६८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थाको विषयमा जानकारी दिँदै यस्तो बताएको हो ।समिति बैठकमा बोल्नुहुँदै अर्थमन्त्रालयका सह–सचिव बाबुराम सुवेदीले वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोडको तुलनामा ११.८७ प्रतिशत राजश्व सङ्कलन भएको बताए। उनले सरकारको चालू आर्थिक वर्षको चालू खर्च एक खर्ब ४२ अर्ब ६३ करोड, पूँजीगत खर्च १० अर्ब ८३ करोड र वित्तिय व्यवस्था ३७ अर्ब ४२ करोड रहेको बताए।

उनले चालू खर्च र पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४७.४ प्रतिशतले खर्च वृद्धि भएको बताए। उनले सरकारले कुल खर्च एक खर्ब ९० अर्ब ८८ करोड रहेको बताए । उनले आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणतर्फ ७७ अर्बं १३ करोड र बाह्य ऋणतर्फ चार अर्ब ९७ गरी जम्मा ६९ अर्ब १८ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन भएको बताए । सह–सचिव सुवेदीले चालू आर्थिक वर्ष २०८०,०८१ को भाद्र महिनासम्म १० अर्ब ६३ करोड बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको बताए। उनले आर्थिक वर्षको भाद्रसम्म उद्योगबाट १४ अर्ब ६५ करोड बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको पनि बताए ।

उनले २०८० भाद्र मसान्तसम्म उद्योग विभागबाट चार खर्ब ६४ अर्ब ६२ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको उल्लेख गरे।उनले लगानी बोर्डबाट ४२ परियोजनाको लागि १२ खर्ब ५० अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत भएको पनि सांसदहरुलाई बताए। उनले चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा २ अर्ब ६५ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको उल्लेख गरे। उनले गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा यस्तो लगानी ४१ करोड मात्रै रहेको बताए।

उनले सन् २०२३ को अगष्टसम्म आठ महिनाको अवधिमा नेपाल भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्या सन् २०२२ को साही अवधिको तुलनामा ८४ प्रतिशतले वृद्धि भई १ लाख एक हजार ३६० पुगेको बताए। राजश्व सचिव डा. घिमिरेले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान नगरी समस्या समाधान नहुने भन्दै सरकारले समस्याको पहिचान गर्न खोजि रहेको बताए।