काठमाडौं, भदौ ३१ । सरकारले तयार गरी संसदमा दर्ता गरेको विद्युत् सम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्युत् विधेयक– २०८० का केही व्यवस्थामा ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले आपत्ति देखाएको छ । जसअनुसार निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ । प्रस्तावित विद्युत् विधेयकको दफा १९ अनुसार अनुमति पत्र अवधि जलासययुक्त आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष कायम रहने व्यवस्था गरेएको छ ।

जलस्रोत बाहेक अन्य प्रकृतिका विद्युत् आयोजनाको हकमा अनुमति पत्रको अवधि २५ वर्ष हुने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३५ वर्ष राख्न उसले माग गरेको छ । विधेयकमा उल्लेखित सरकारलाई निःशुल्क दिइने सेयर, निःशुल्क दिइने विद्युत् ऊर्जा, अग्रिम रुपमा एकमुस्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, वार्षिक किस्ताबन्दी रुपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम र विद्युत् महशुल दरका अधारमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र दिने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सोलाई हटाएर सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्ने इप्पानको माग छ।

‘आयोजना निर्माण अगाडि नै सरकारलाई यतिधेरै रकम र सुविधा दिनुपर्दा जलविद्युत् उत्पादन लागत महँगो हुन गई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी नहुने, स्वदेशी उपभोक्तालाई समेत विद्युत् महँगो हुने र महँगो विद्युत्‌का कारण नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउनु पर्नेछ’ उसले भनेको छ । विद्युत् ऐन २०४९ मा जस्तै यो विधेयकमा पनि निजी क्षेत्र आफैंले जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न इप्पानले सुझाएको छ ।

आफैले आयोजना पहिचान र विकास गर्न नपाउने, सरकारले टेन्डर गरेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले लिन पाउने व्यवस्थाले उद्यमशीलता विकासमा अवरोध भएर विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको आकर्षण नहुने इप्पानको ठम्याइ छ । १५ वर्षपछिको विद्युत् रोयल्टी जडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट १ हजारमा २ सय रुपैयाँ वृद्धि गरेर १२ सय र प्रतियुनिट सरदर विक्री मूल्यको १० प्रतिशतमा २ प्रतिशत विन्दु वृद्धि गरेर १२ प्रतिशत पुर्‍याइएकोमा त्यसलाई सच्याएर साना अयोजनाहरुको हकमा अहिलेकै रोयल्टी पनि घटाउनुपर्ने र ठूलामा हालकै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने इप्पानको चेतावनी छ ।