काठमाडौं । सुन तस्करी घटनाको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोगलाई दिने क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबीच चलेको टकरावका कारण आइतबारदेखि फेरि संसद् अवरोध हुने संकेत देखापरेको छ ।
संसद् बैठक सुरु हुनअगावै क्षेत्राधिकारका विषयमा सहमति गरेर सरकारले आयोग घोषणा नगरेसम्म एमालेले संसद् चल्न नदिने निर्णय लिइसकेको छ । जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राखेर एमालेले यसअघि झन्डै एक महिना संसद् अवरोध गरेको थियो । असोज ५ मा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने भनेर संसद् खुलाउन एमालेसहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सात राजनीतिक दलबीच भदौ ६ मा नै सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार अघि बढ्न सत्तारूढ दल र एमालेबीच कार्यक्षेत्राधिकारका विषय मुख्य विवाद बन्दा आयोग गठन नै रोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणबाट फर्केलगत्तै जाँचबुझ आयोग गठनका लागि परामर्श थालेका छन् । आयोगलाई दिइने कार्यक्षेत्राधिकारका विषयमा दाहालले पहिला सत्तारूढ दलभित्रै छलफल गरेका छन् । उनले शनिबार साँझ उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसँग यस विषयमा छलफल गरेका थिए ।
पाण्डेका अनुसार संसद् बैठक सुरु हुनुअघि दाहालले सहमति जुटाउन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका नेताहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । तर, एमालेले प्रस्ताव गरेअनुसारकै क्षेत्राधिकार (टीओआर) दिएर आयोग गठन गर्न सत्तारूढ दलका नेताहरू हच्किएका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लेखकले राज्यका निकायमाथि अविश्वास बढाउने गरी आयोगलाई क्षेत्राधिकार दिन नहुने बताउँछन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पास गराई सिनामंगलबाट साउन २ मा बरामद भएको करिब ६१ केजी सुन तस्करीको घटनामा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीसहित सत्तारूढ दलकै नेताहरूको संलग्नता रहेको एमालेले आरोप लगाउँदै आएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
‘इलेक्ट्रिक’ चुरोट (भेप) मा राखेर तस्करी गरिएको करिब ९ केजी सुन प्रकरणका तस्करसँग पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको सम्बन्धबारे सीआईबी अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ । यही प्रकरणमा महराका छोरा राहुल न्यायिक हिरासतमा छन् । सत्तारूढ दलकै नेताहरूको संलग्नता हुन सक्ने आशंका गरेर नै यी दुई सुन तस्करी प्रकरणमा गहिरो अनुसन्धान गर्न चाहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् ।
एमालेले असोज ५ को बैठकमा नयाँ शिराबाट दुवै घटनाको अनुसन्धान गर्न आयोगलाई तहकिकातदेखि, तस्करीको प्रकृति परिमाण, दायरा र सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिको सम्बन्धमा छानबिन अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाहीको सिफारिस गर्ने गरी क्षेत्राधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कांग्रेस, माओवादी नेताहरूले सीआईबीको छानबिनमा अविश्वास नहुने गरी ‘थप अनुसन्धान’ गर्नुपरेमा भन्ने शब्दसहितको क्षेत्राधिकार दिएर आयोग गठन गर्ने पक्षमा उभिएका थिए ।
