काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनका लागि पनि नेपालले वैदेशिक सहायता लिइरहेको बताएका छन् । उनले एमसीसी र बीआरई लागयतका परियोजनाहरूको उदाहरण दिँदै शक्ति सन्तुलनका हिसाबले पनि सहायता र अनुदानका विषयलाई हेर्नुपर्ने धारणा राखे ।
शुक्रबार वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारिता आधारित डा।डिल्लीराज खनालद्वारा लिखित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले वैदेशिक सहयोगमा राजनीतिक अर्थतन्त्रका कुराहरू जोडिने बताए । ‘वैदेशिक साहयताका केही राजनीतिक अर्थतन्त्रका कुरा छन् । हामीले चाहेर पनि भूराजनीतिको आधारबाट सहायतालाई लिन्छौं ।
विशुद्ध आर्थिक फन्डामेन्टलको आधारमा होइन । यदि भूराजनीतिक र ग्लोबल अर्थतन्त्रको पावरको हिसावले नसोच्ने हो भने एमसीसी भन्ने परियोजना विगतमा लगाउन लागिएको थियो अरे भनेर कथा सुन्नु हुने थियो, पूर्वमन्त्री खतिवडाले भने । उनले भूराजनीतिक र विश्वमा अर्थतन्त्रको पावरको हिसाबमा नेपालले कुन देशको सहायता लिँदा र नलिँदा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा तुलना गर्न आवश्यक हुने बताए ।
दुई वटा छिमेकी मुलुकहरूले नेपाललाई पैसा दिन्छौं तर हामी नै खर्च गर्छौं भन्दा तेस्रो मुलुकले पनि मलाई गर्न दिनुस् भन्छ । हामीले त्यस्तो बेलामा भूराजनीतिक कन्सिडरेसन र ग्लोवल पावर व्यालेन्सको हिसाबमा कसको साहायता लिँदा र नलिँदा के असर पर्छ भन्ने कुरा तुलना गरेर हुर्नुपर्छ । यो महत्त्वपूर्ण छ । नेपालमा कतिपय योजनाहरू हाम्रो खुसीले मात्रै लिइरहेका छैनौं । शक्ति सन्तुलनको रुपमा लिइरहेका छौं, उनले भने ।
अमेरिकाको एमसीसी अगाडि बढाउँदा भने चीनको बीआरआई किन अगाडि नबढाउने भन्ने आफ्नो चासो रहेको उनले बताए । किनकी यो हाम्रो भूराजनीतिक वास्तविकता हो । त्यसैले भूराजनीतिक सन्तुलन नेपालको लागि जरुरी छ । कुनैपनि देशको साहायता लिनुहुन्न भन्ने अवस्थामा पुगेका छैनौं । अब १५ वर्षसम्म ५ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्दा अनुदान लिँदैनौं भन्ने अवस्थामा पुगौंला, उनले भने ।
उनले अति अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नती भएपछि अनुदान हट्दै जाने उनले बताए । हामीले अनुदान नलिने अवस्थामा पुग्नको लागि आन्तरिक राजश्व बलियो भएर जानुपर्छ । त्यसको लागि आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ । दातृ निकायहरूको प्रतिस्पर्धा पनि बुझ्नुपर्छ । त्यहाँ पनि प्रतिस्पर्धा छ, उनले भने ।
