काठमाडौं । युरोपेली संसद् र सदस्य राष्ट्रहरूबीच शनिबार बिहानै युरोपेली सङ्घ (ईयू)को बजेटरी नियममा सुधार गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । यस पाठले सन् १९९० को दशकको उत्तराद्र्धमा सिर्जना गरिएको स्थिरता र विकास सम्झौताको रूपमा चिनिने वर्तमान नियमहरूलाई आधुनिकीकरण गरेको छ ।
यसले देशहरूको ऋणलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशतमा सीमित गर्दछ र सार्वजनिक घाटालाई तीन प्रतिशतमा सीमित गर्छ । युरोपेली सङ्घले जर्मनीजस्ता अधिक मितव्ययी सदस्य राष्ट्र र खर्चमा अधिक लचीलोपन चाहने फ्रान्स र इटालीजस्ता अन्य देशहरूद्वारा समर्थित सुधारहरूमा पुग्न दुई वर्ष गहन प्रयास गरेका थिए ।
बर्लिन र पेरिसबीचको लामो विवादपछि २७ सदस्य राष्ट्रले डिसेम्बरमा एउटा सम्झौता गर्दै युरोपेली संसद्का वार्ताकारहरूसँग यस बिषयमा वार्ता सुरु गरेका थिए । यस वसन्तमा स्ट्रासबर्गमा संसदीय निर्वाचनमा मतदान गर्ने समयमा वार्ताकारहरू अन्ततः शनिबार बिहान एक सम्झौतामा पुगेका हुन् ।
सांसद र राज्यहरूबीच सहमति भएपछि सुधारहरू औपचारिक रूपमा अपनाइनेछ । यस सम्झौताले सदस्य राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको २०२५ को बजेटमा नयाँ नियमहरू लागू गर्न अनुमति दिनेछ । ईयूका अधिकांश सदस्य पहिलेको बजेटसम्बन्धी संरचनालाई धेरै कठोर मानिएको थियो र वास्तवमा कहिल्यै सम्मान गरिएको थिएन । यद्यपि, कोरोना भाइरसको महामारीपछि सदस्य राष्ट्रहरूलाई ठूलो आर्थिक उथलपुथलको समयमा बढी खर्च गर्न ठाउँ दिनका लागि नियमहरू निलम्बन गरिएको थियो ।
