Sunday, November 24, 2024

२०८१ मंसिर ९, आईतवार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

घरजग्गा कारोबार र कित्ताकाट बढ्यो


घरजग्गा कारोबार र कित्ताकाट बढ्यो

काठमाडौं, असोज ४। अघिलो वर्ष भदौको तुलनामा यस वर्ष  भदौमा घरजग्गा कारोबार र कित्ताकाट बढेको छ । तर राजस्व भने बढ्न सकेको छैन । सरकारले कित्ताकाट खुलाएसँगै २०८० साउनको तुलनामा भदौमा घरजग्गा कारोबार, कित्ताकाट र राजस्व बढेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखिन्छ । साउनमा कुल १ लाख १९ हजार ३ सय २४ वटा कारोबार भएको थियो । भदौमा केही बढेर कुल १ लाख २० हजार ३ सय ८१ कारोबार भएको विभागले बताएको छ । विभागका अनुसार जग्गा कित्ताकाटमा पनि सामान्य वृद्धि भएको छ । साउनमा ७७ हजार ६८ वटा कित्ताकाट भएकामा भदौमा ८० हजार ३ सय १७ वटा कित्ताकाट भएको विभागको तथ्यांक छ । साउनको तुलनामा भदौमा राजस्व सामान्य वृद्धि भएको छ ।

साउनमा २ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको सरकारले भदौमा ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । २०७९ भदौको तुलनामा भने यो भदौमा राजस्व घटेको हो । गत भदौमा ३ खर्ब ५६ करोड राजस्व उठाएको थियो ।अहिले घरजग्गा कारोबारको मौसम नभएकाले पनि कारोबार ह्वात्तै बढ्न नसकेको नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको नियमावलीअनुसार आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैन थियो ।

सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरूको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावलीमा राखिएको छ ।मन्त्रिपरिषद्बारा स्वीकृत भएको नियमावलीअनुसार सरकारले प्लानिङको स्वीकृति लिएकाहरूलाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

गत वर्षको जेठ २३ मा पास भएको भू–उपयोग नियमावली–२०७९ मा पहिलो पटक संशोधन गर्दै गत वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनका लागि भूमि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने थियो । वैशाख १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि निर्णयलाई अन्तिम रूप नदिई पुनः जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । उक्त अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा साउन ३० गते कित्ताकाट खुलाएको थियो  ।