काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको सम्पत्ति छानबिन गर्न संसदीय समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले बिहीबार बोर्डका अध्यक्ष हमालले आर्थिक चलखेल गरी अवाञ्छित गतिविधि गरेको भन्दै उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न विभागलाई भनेको हो ।हमालले पदीय रूपमा अवाञ्छित र अपारदर्शी काम गरेको पनि बैठकको निष्कर्ष छ । धितोपत्र बजारको सुधार सम्बन्धमा समितिले धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिलाई विभिन्न १० बुँदे निर्देशन पनि जारी गरेको छ । ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले आर्थिक चलखेल गरी अवाञ्छित र अपारदर्शी रूपमा विभिन्न कम्पनीहरूलाई प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर आईपीओ ल्याउन अनुमति दिएर गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य गरेको भनी व्यापक रूपमा जनगुनासो रहेको र समितिमा सो सम्बन्धमा कुरा उठेकाले उहाँको सम्पत्ति शीघ्र छानबिन गर्न निर्देश गर्दछ,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘३० दिनभित्र सोसम्बन्धी कार्यप्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देश गर्दछ ।’
हमालको सक्रियतामा परिमार्जन गरिएका धितोपत्रसम्बन्धी आधा दर्जनभन्दा बढी नियमावली सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भए पनि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएकामा पनि समितिले प्रश्न उठाएको छ । ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड नियमावली तथा कार्यविधि किन, कहिले र कसरी परिवर्तन भएको हो भन्ने जानकारी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई समेत नभएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको पत्रमा स्पष्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अन्य सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई उल्लिखित कानुनमा भएका परिमार्जन थाहा छ भन्न सक्ने अवस्था पनि देखिएन,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘समग्र सेयर कारोबारलाई व्यवस्थापन गर्ने यस्ता कानुन सर्वसाधारणका लागि वैधानिक तवरमा जानकारी नदिइनुले पारदर्शितामाथि आशंका गर्ने ठाउँ रहन्छ ।’
प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने समयावधि ३ वर्षबाट २ वर्षमा झारिनु, नियमावलीका व्यवस्था संशोधन गर्दा सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल नगरिनुजस्ता अभ्यासले नियामक निकायका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठेको समितिले जनाएको छ । ‘लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण, स्वच्छ र पारदर्शी बजार निर्माण एवं प्रणालीगत जोखिम कम गर्ने उद्देश्य रहेको धितोपत्र बोर्ड निश्चित स्वार्थ समूहको प्रभाव र दबाबबाट प्रभावित हुन नसक्ने अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्दछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय पनि सचेत रहनुपर्दछ । नेपालको पुँजी बजार तथा वस्तु विनिमय बजारलाई समयानुकूल विस्तृतीकरण गर्न, पारदर्शी बनाउन प्रत्यायोजित व्यवस्थापनअनुसार बनाइएका उल्लिखित नियमावलीहरूलाई यथाशीघ्र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्न र नियमावलीका प्रावधान परिमार्जन, संशोधन गर्नुपर्दा विस्तृत अध्ययन तथा सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।’
समिति बैठकमा बिहीबार अध्यक्ष हमाललाई बोलाइएको थियो । बैठकमा उनी उपस्थित नभएकामा पनि समितिले खेद व्यक्त गरेको छ । समितिको कार्यसूचीमाथि छलफल गर्न आमन्त्रण गरिएका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमाल बिनासूचनारबिनाजानकारी समितिमा अनुपस्थित रहेको प्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
‘संसदीय समितिप्रतिको गैरजवाफदेहिता आमनागरिकप्रतिको गैरजवाफदेहिता र अपमान हो । सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको यस्तो गैरजवाफदेहिता आगामी दिनमा उहाँबाट सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन हुन सक्ने कुराप्रति सन्देह व्यक्त गर्दै निजको अनुपस्थितिप्रति समितिको यो बैठक खेद व्यक्त गर्दछ,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।
सेयर बजारसम्बन्धी विद्यमान कानुनका छिद्रमार्फत लाभ लिने कार्यलाई पहिचान गरी तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिन्छ भने ट्रस्टीसम्बन्धी कानुनको अभाव रहेको पनि समितिले जनाएको छ । ‘कारोबार तथा राफसाफ, सदस्यता, भित्री कारोबार, लगानीकर्ता शिक्षा र सुरक्षा, डिस्क्लोजरको नियम, धितोपत्र बजारमा हुने गैरकानुनी तथा आपराधिक ट्रेडिङ अभ्यासमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी कानुनको पनि अभाव देखिन्छ,’ समितिले भनेको छ, ‘यस्ता अत्यावश्यक कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी सोसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गर्न, गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देश गर्दछ ।’
पछिल्लो समय प्रायः कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न दिएकामा पनि समितिले आशंका प्रकट गरेको छ । ‘प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न दिँदा तजबिजी अधिकार प्रयोग भएको देखिन्छ भने पछिल्लो समयमा बजारमा लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका रूपमा रहेको देखिन्छ,’ समितिले भनेको छ, ‘अहिले धितोपत्र बोर्डले नियम संशोधन गरी कम्पनीको पुनः मूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर आईपीओ जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेटवर्थमा गणना गर्न पाउने बनाएपछि खारेजी ९लिक्विडेसन० मा जान लागेको कम्पनीले पनि आफूखुसी मूल्यांकन बढाएर आईपीओ जारी गर्न थालेको पनि देखिन्छ ।’
लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पुनः मूल्यांकन गरी वास्तविक नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिक सेयर जारी गर्न दिने व्यवस्था गर्न पनि समितिले बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । जलविद्युत्लगायत आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत लगानीकर्ताका लागि तीन वर्षको लकइन अवधि राखिए तापनि त्यस्ता आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदै र नाफा नदिँदै आधारभूत लगानीकर्ता लकइन अवधि सकिनासाथ सेयर बिक्री गरी बाहिरिने क्रमले आयोजना निर्माण नै प्रभावित हुने समितिले जनाएको छ । यसकारण आयोजना स्थापना गर्दा लिइएको ऋण चुक्ता नहुन्जेल आधारभूत लगानीकर्ताको कम्तीमा एकतिहाइ सेयर कायम रहने व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिका १० बुँदे निर्देशन
१- अध्यक्ष हमालको सम्पत्ति शीघ्र छानबिन गर्नू, ३० दिनभित्र कार्यप्रगति विवरण समितिलाई बुझाउनू
२- नेपाल धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी परिमार्जित नियमावली तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नू
३- बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न र पुनः मूल्यांकन नगरी वास्तविक नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ गर्न दिनू
४- बिमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर निष्कासनको अनुमति नदिनू
५-नियामक निकाय नभएका क्षेत्रका कम्पनीको नियमन अधिकार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई दिनू
६- जलविद्युत् कम्पनीको ऋण चुक्ता नहुन्जेल आधारभूत लगानीकर्ताको एकतिहाइ सेयर कायम रहने व्यवस्था गर्नू
७- दोस्रो बजारमा ऋण, बन्ड तथा हरित बन्डलगायतको कारोबार गर्न र एनआरएनएले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नू
८- पाँच अर्बभन्दा बढी पुाजी भएका कम्पनीलाई एक वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा सेयर जारी गर्ने व्यवस्था गर्नू
९- ३ वर्षभित्र प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने विभिन्न कम्पनीको अध्ययन गरी
प्रतिवेदन बुझाउनू
१०- पहिलो तीन वर्षभित्रै सरेन्डर भएका बिमितलाई तीन महिनाभित्र पैसा भुक्तानी दिनू
