Tuesday, July 29, 2025

२०८२ श्रावण १४, मंगलवार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

८१ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको सुख्खा बन्दरगाहमा १ अर्ब बराबरको भौतिक क्षति


८१ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको सुख्खा बन्दरगाहमा १ अर्ब बराबरको भौतिक क्षति

काठमाडौं । गत असार २४ गते हिमताल फुटेर चीन तर्फबाट आएको बाढीले टिमुरेमा ८१ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको सुख्खा बन्दरगाहमा १ अर्ब बराबरको भौतिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । रसुवा जिल्लाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ टिमुरेमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको ५५ प्रतिशत संरचनामा क्षति पुगेको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ ।

यस्तै बाढीमा २२ जना कामदारको मृत्यु भएको जनाइएको छ । सोमबार रसुवा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कम्पनी तिब्बत फुली कन्सट्रक्सका प्रोजेक्ट मेनेजर याङ ली र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलबिच समितिको कार्यालय चोभारमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलका क्रममा याङ लीले निर्माण भएका संरचनाहरू करिब ५५ प्रतिशत क्षति भएको जानकारी गराएका छन् ।

याङ लीकाअनुसार सुक्खा बन्दरगाह निर्माणस्थलमा भोटेकोशी नदीतर्फ लगाएको रिटेन्सन पर्खाल ४ सय मिटर भत्किएको छ । यस्तै २५० वटा सवारी साधन पार्किङको लागि बनाएको कन्क्रिट ढलान पूर्णरुपमा क्षति भएको छ । २ वटा गोदाममा माटो र ढुङ्गा भरिएको, २ वटा लोडिङरअनलोडिङ सेड क्षति भएको र व्याचिङ प्लान्टसमेत गरी एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको लीले जानकारी गराएका छन् ।

त्यसैगरी उक्त सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्यमा संलग्न कामदारहरूमध्ये १४ जना चिनिया र ८ जना नेपाली कामदारहरूको मृत्यु भएको छ । सुक्खा बन्दरगाह परिसरमा निर्माण भएका संरचनाहरूमध्ये प्रशासनिक भवन मात्र ठिक अवस्थामा रहेको जानकारी लीले गराएका छन् । यो परियोजना चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भइरहेको र आयोजनाको लागत २ अर्ब १६ करोड रहेको छ । छलफलका क्रममा निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट मेनेजर लीले उक्त स्थानमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउन उपयुक्त नभएको र अन्य ठाउँ छनेट गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको गजुरेलले बताए ।

छलफलमा समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेले नेपाल सरकारका तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सो विषयमा थप छलफल गरी समितिलाई प्राप्त निर्देशन बमोजिम हुने जानकारी गराएका छन् । यस्तै पुनः निर्माणका सम्बन्धमा दुई देश बिचको वार्ता एवं छलफलबाट हुने निर्णय नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिबाट कार्यान्वयन हुने ब्यहोरा समेत उनले जानकारी गराए ।