Friday, November 22, 2024

२०८१ मंसिर ७, शुक्रबार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

बैंकमा पौने ४ खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम,वाणिज्य बैंकलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था भए लगानीयोग्य रकम अझ थपिने


बैंकमा पौने ४ खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम,वाणिज्य बैंकलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था भए लगानीयोग्य रकम अझ थपिने

काठमाडौं, भदौ २० । आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना भदौ सकिन लाग्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । बैंकमा पौने ४ खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ । बैंकरहरूका अनुसार उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यापारी भने ऋण लिन नै त्रसित देखिन्छन् । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार, घट्दो ब्याजदर, पर्याप्त तरलता लगायत कारण नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि कर्जा माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर परिस्थिति सोचे अनुरूप नभएको जानकारहरू बताए ।

ब्याजदर घट्दो क्रममा रहे पनि अझै उच्च रहेको, कसिलो नीतिगत व्यवस्था, सरकारी खर्च बढ्न नसकेको, उद्योगी व्यवसायीको आत्मविश्वास बढ्न नसकेको, लगानीका नयाँ आयाम नखुलेको, बजार मागमा कमी लगायत कारण अपेक्षा अनुरूप कर्जा विस्तार हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।आर्थिक वर्षको सुरुवातमै झन्डै ५ खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिएकाले ब्याजदर घट्ने र कर्जा प्रवाहमा सुधार हुने धेरैको अपेक्षा धेरैको थियो । तर, साउनमा करिब २० अर्ब रुपैयाँले कर्जा घट्यो ।

व्यवसायीहरूको आत्मबल कम भइरहेका बेला सरकार, राष्ट्र बैंकलगायत निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको र शिथिल अर्थतन्त्रका कारण कर्जा माग नभएको अर्थविद्हरू बताए। व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वासको कमी देखियो । मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण छैन, कर्जा लिएर लगानी गर्दा लगानी उठ्ने निश्चित छैन । ब्याजदर अरू घट्नुपर्थ्यो भन्ने छ, पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने यी कारणले अहिले कर्जा माग हुन नसकेको खतिवडाको भनाइ छ । व्यवसायीले ब्याजदर थप घट्नुपर्छ भन्नु स्वाभाविक हो । हिजो मनपरी कर्जा उपयोग गर्न पाउँदा व्यवसायीहरूको अलिअलि बानी बिग्रिएकै हो ।

चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शद्वारा अहिले त्यसमा सीमा लगाइदिँदा उनीहरूलाई समस्या भएको हुन सक्छ, खतिवडाले थपे, विगतको तिर्नुपर्ने दायित्व अहिले राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन खुकुलो गर्दाको नयाँ व्यवस्था कर्जा सीमाले पनि नपुगेको देख्छु । बैंकहरूले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधापछि आधारदर घट्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्जाको ब्याजदरमा पर्ने भन्दै पुरानो सुविधा निरन्तरताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लबिइङ गरिरहेका छन् । जानकारहरू भने सरकारले त्यो सुविधा दिए पनि मुख्य गरी चार वटा वाणिज्य बैंकलाई मात्र फाइदा हुने भएकाले समग्र ब्याजदर नघट्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।