Sunday, November 24, 2024

२०८१ मंसिर ९, आईतवार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय तत्काल खारेज नहुने


कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय तत्काल खारेज नहुने


काठमाडौं, भदौ १८। चालू आवको बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्बन्धित निकायलाई आगामी मंसिरसम्म पुनर्संरचना गरेर लैजाने गरी बजेट खुला गरिएको छ । मंसिरसम्म पुनर्संरचना गरिने भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट खुला गरिएको हो । आइतबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बजेटमा खारेज गर्ने भनिएको दुग्ध विकास बोर्ड खारेज नगर्ने र शून्य बजेट भएका कार्यालयलाई बजेट खुला गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले बताएका छन्।

यस्तै, कपास विकास समिति खारेज गर्ने वा नगर्ने बारेमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । लम्पी स्किनबाट पशुमा क्षति भएका किसानलाई राहत उपलब्ध गराइने भएको छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म भएका पशुक्षतिको पूर्ण आकलन गरी क्षतिपूर्ति वितरणका सम्बन्धमा लम्पी स्किन राहत वितरण मापदण्ड २०८० तयार पारी सहमतिका लागि गृह र अर्थ मन्त्रालय पठाइएको मन्त्रालयले बताएको छ । अहिले लम्पी स्किन रोग केही घट्दै गएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

संक्रमण भएका १५ लाख १९ हजार ७ सय ७९ पशुमध्ये १३ लाख ९३ हजार ५ सय ९५ निको भएका छन् । हालसम्म ५२ हजार ५ सय ४८ पशुको मृत्यु भएको मन्त्रालयको बताए। त्यस्तै, सरकारले भारतको सहयोगमा लम्पी स्किनविरुद्धको खोप उत्पादन गर्ने भएको छ । भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उसैको प्राविधिक सहयोगमा नेपालले खोप उत्पादन गर्ने मन्त्री भुसालले बताएका छन् । यद्यपि, कहिलेबाट र के–कति खोप उत्पादन गर्ने भन्नेबारे उनले खुलाएनन् । यस वर्ष लामो समयसम्म खडेरी पर्दा धान उत्पादनमा कमी आउन सक्ने कृषि मन्त्रालयले आकलन गरेको छ ।

मन्त्रायले यस वर्ष गत वर्षभन्दा रोपाइँ पनि कम भएको र लामो समयसम्म खडेरी पर्दा धान उत्पादनमा कमी आउन सक्ने भन्दै चैते धान उत्पादन बढाउने अभियान चलाउन लागिएको मन्त्रालयले बताएको छ । यस वर्ष चैते धान लगाइएको १ लाख १८ हजार हेक्टरलाई दोब्बर गरेर दुई लाख ४० हजार पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ । मन्त्रालयले ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालय मिलेर चैते धान उत्पादनलाई बढाउने मन्त्रालयको रणनीति रहेको छ । मन्त्रालयले संक्रामक पशुरोग नियन्त्रण ऐन २०८० र पशु कल्याण ऐन २०८० मस्यौदा भई छलफलका क्रममा रहेको बताए