काठमाडौं, भदौ १८ । स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउनुपर्ने वाणिज्य बैंकहरूको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सर्त अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बैंकरहरू समक्ष बजारमा ब्याजदर घटाउने सर्तमा मात्रै निक्षेप गणना गर्न दिने बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा. महतले आइतबार नेपाल बैंकर्स संघका पदाधिकारीसँगको भेटमा यस्तो सर्त राखेका हुन् । अर्थमन्त्री महतले नयाँ पत्रिकासँग भने, बैंकरहरूले तरलता पर्याप्त नभएको कारण देखाउँदै स्थानीय सरकारको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न माग गरेका छन् । तर, बलियो आधार पेस नभएसम्म यस्तो निर्णय गरिनै नहालने बताए । गत असारसम्म स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइन्थ्यो । त्यसले तरलता व्यवस्थापनमा बैंकहरूलाई सहज भएको थियो ।

तर, यसबारे थप निर्णय नहुँदा स्थानीय तहको झन्डै ९० अर्ब बैंकिङ निक्षेपबाट फिर्ता भएको थियो । एकै पटक ठूलो रकम बाहिरिएको भन्दै स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम पुनः निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन बैंकरहरूले लबिङ गर्दै आएका छन् । यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा ५४ अर्ब प्रणालीमा फर्किने दाबी छ । ०७९ साउन २ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधालाई ८० प्रतिशत पुर्‍याएका थिए । उक्त सुविधा पुस मसान्तसम्म दिइएको थियो । शर्माले फेरि पुस ८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको ८० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न मिल्ने सुविधा दिएका थिए ।

सोही अनुसार गत असार मसान्तसम्म बैंकहरूको निक्षेपमा स्थानीय तहको पैसासमेत जोडिएको थियो । स्थानीय तहको पैसाले बैंकहरूको तरलता व्यवस्थापनमा सहज भएको थियो । तर, यस बारे थप निर्णय नभएपछि असार सकिएलगत्तै स्थानीय तहको पैसा निक्षेपबाट फिर्ता लगिएको थियो । त्यसवेला झन्डै ९० अर्ब रुपैयाँ निक्षेपबाट बाहिरिएको थियो । स्थानीय तहको पैसा निक्षेपबाट बाहिरिएपछि निक्षेप बढाउन १२ बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका थिए । साउनमा २० वाणिज्य बैंकले व्यक्तिगत निक्षेपमा औसत ९.८३ प्रतिशत ब्याज दिएका थिए । तर, भदौमा त्यो बढेर १०.३२ प्रतिशत पुगेको छ । भदौमा चार बैंकले आफ्नो ब्याजदर स्थिर राखेका छन् भने चारवटाले घटाएका छन् ।

केही समयअघि क्यानडा भ्रमणमा जानुअघि अर्थमन्त्री डा। महतले बैंकरहरूसँग स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिन सकारात्मक देखिएका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले यसमा अडान लिएपछि पछिल्लो समय अर्थमन्त्री आफैँले तत्काल निर्णय नलिने संकेत दिएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत बिहीबारसम्म वाणिज्य बैंकहरूसँग ४९ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप कायम थियो । त्यस्तै, कुल कर्जा प्रवाह ४३ खर्ब १९ अर्ब पुगेको हो ।