काठमाडौं, १७ जेठ । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् । अघिल्लो संघीय संसद्बाट पारित भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन् । राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएको जानकारी दिए ।
संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक ०७९ साउन १६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । विधेयकमा चित्त नबुझेको भन्दै उनले ८ बुँदाको सरोकार उल्लेख गरेर संसद्लाई फिर्ता पठाएकी थिइन् । दुवै सदनले दोस्रो पटक विधेयक हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उनले थन्क्याइदिएकी थिइन् । त्यही विधेयक सत्ता गठबन्धनको सुझावमा राष्ट्रपति पौडेलले ९ महिनापछि प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
आम निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ संसद्लाई नागरिकता विधेयकमा निर्णय गर्न नदिएर सरकारले पुरानै विधेयकलाई नयाँ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउन चाहेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले तीन साताअघि राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर पहिलेकै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले एक पटक अस्वीकृत भइसकेको विधेयकबारे संवैधानिक प्रबन्ध प्रस्ट नभएकाले यथास्थितिमा जारी गर्न नसकिने भन्दै आफूलाई सरकारले नै संवैधानिक आधार उपलब्ध गराउनुपर्ने शीर्ष नेताहरूलाई बताएका थिए । पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण गराउने पहल सुरु भएपछि राष्ट्रपतिको अधिकार र त्यसको सीमा तथा विधेयकको संवैधानिक अस्तित्वका बारेमा समेत प्रश्न उब्जिएका थिए ।
१५ दिनको समयसीमाभित्र राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे अगाडिको प्रक्रिया के हुने भन्नेबारे संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था छैन । संविधानमा कुनै व्यवस्था नभएकाले तत्कालीन राष्ट्रपतिले गरेको संविधान उल्लंघनलाई वर्तमान राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणमार्फत सच्याएर जानुपर्ने तर्क सत्ता गठबन्धनको थियो ।
विधेयकका मुख्य विषय ‘२०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । कानुन नहुँदा यसअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानमध्ये ५ लाखभन्दा बढी नागरिकताबाट वञ्चित भएको तथ्यांक छ ।
विधेयकमा नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मान्ने, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेलगायतका प्रावधान विधेयकमा छन् ।
