काठमाडौं । सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई उत्पादन भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने जानकारी दिए ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण बनाउन विशिष्टिकृत नियमनकारी निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । यसबाट सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शीता र सुशासन कायम हुने भएको छ ।
