काठमाडौं । सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले थुनामुक्त हुन गरेको माग जिल्ला अदालत रूपन्देहीले अस्वीकार गरेको छ ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको १० नम्बर इजलासले लामिछानेको निवेदन अस्वीकार गर्दै थुनामै राख्ने आदेश गरेको हो । यसअघि आफैंले दिएको निवेदनमा तोकिएको पेशी लामिछानेका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएर स्थगित गराएका थिए । सोमबार तेस्रो पटक तोकिएको पेशी सुनुवाइका लागि न्यायाधीश सापकोटाको इजसालमा परेको थियो ।

लामिछानेले मुलुकी कार्यविधि फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिई सोही दफाको ७१ बमोजिम थुनामुक्त हुनका लागि आग्रह गर्दै साउन १९ गते निवेदन दिएका थिए । उनीविरुद्ध संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर पनि छ ।

त्यही दिन अदालत प्रशासनले प्रक्रिया अघि बढाएर न्यायाधीश डिल्लीराज शर्मा अर्यालको इजलासले प्रक्रिया अघि बढेको निवेदकलाई जानकारी दिने आदेश गरेका थिए । त्यसपछि साउन १९ र २० गतेका लागि पेशी तोकिएको थियो । साउन २० गते न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगी र साउन २१ गते न्यायाधीश दीपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा परेको थियो ।

दुवै पेशी लामिछानेका कानुन व्यवसायी राजेन्द्र थापाले निवेदन दिएर स्थगित गराएका थिए । न्यायाधीश योगीले माघ १३ गते लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेका थिए ।

सोमबार लामिछानेको तर्फबाट नारायण कँडेल, राजेन्द्र थापा र महेन्द्र पाण्डेले बहस गरेका थिए । सरकारी पक्षबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय बुटवलका प्रमुख सोमाकान्त भण्डारी, जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेम पौडेल, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु दामोदर गौतम र हिरालाल भोलनले बहस गरेका थिए ।

लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा यही साउन १९ गते सोमबार निवेदन दिएका थिए । लामिछाने आफ्नो भागको ठगी रकमको बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पनि साउन १९ गते निवेदनसँगै दाखिला गरेका थिए ।