काठमाडौँ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमा घटाउँदा व्यवसायीहरूलाई ठूलो मर्का परेको जनाएको छ । नाडाले बिहीबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा निश्चित रूपमा कमी आउने जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१—८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको गर्दै व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमा ६० प्रतिशत कायम गरेको छ। यसअघि विद्युतीय व्यक्तिगतमा ऋण मूल्य अनुपात ८० र विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा शतप्रतिशत थियो ।

‘विद्युतीय सवारी साधनको सम्बन्धमा पनि सोही व्यवस्था गरिँदा विद्युतीय सवारी साधन व्यवसायीहरूलाई भने ठूलो मर्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नीतिगत रूपमै ग्रीन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सरकारल विद्युतीय सवारी साधनलाई विशेष सुविधा दिँदै आएकोमा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले उपेक्षा गरेको नाडाले जनाएको छ ।

‘विद्युतीय सवारी साधनको हकमा व्यवसायीको लगानीलाई सुरक्षित बनाउन यसअघिकै नीति अर्थात ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत नै कायम गर्ने व्यवस्थाका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशिल बनाउन यस एसोसियसनले यस सन्दर्भमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पुर्‍याउन नाडाले आग्रह गर्दै आएको थियो । ‘पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको सन्दर्भमा सो व्यवस्था सह्रानीय भए तापनि हामीले थप अपेक्षा राखेका थियौँ,’ नाडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।