काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थतन्त्र चलायमानका लागि चालु पुँजी कर्जाका संशोधित व्यवस्था पर्याप्त नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । चालु पुँजी कर्जाका संशोधित धेरै व्यवस्था भने सकारात्मक रहेको परिसंघको भनाइ छ । ‘दिइएका सुझावहरु साना तथा मझौला उद्योगका हकमा सम्बोधन भए पनि ठूला उत्पादनमूलक उद्योगलाई भने समेटेको छैन’ परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘उत्पादमूलक उद्योगलाई चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी हालको परिमार्जनले धेरै सम्बोधन गरेको भाष्य प्रवाह भए पनि यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्याप्त छैन ।’

’भेरियन्सको टोलरेन्स’ हालको २० प्रतिशत पर्याप्त नभएकाले यसलाई ४० प्रतिशत बनाउनुपर्ने सुझाव सम्बोधन नभएको परिसंघको भनाइ छ । ‘आर्थिक वर्षको कुनै एक समय कम्तिमा लगातार ७ दिन सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता शून्य बक्यौता गर्नुुपर्ने प्रावधान पनि व्यवहारिक नभएकाले पूर्णरुपमा खारेज गरिनुपर्ने माग आंशिक रुपमा मात्र सम्बोधन भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाताको सट्टा क्रेडिट कर्जा खातामा मात्र लगातार ७ दिन १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने गरी भएको संशोधनले पूर्णरुपमा समस्या समाधान गर्दैन ।’

व्यवसायको विस्तारसँगै स्थिर चालु पुँजीको संरचना र आवश्यकता पनि परिवर्तन हुने हुँदा समयसापेक्ष यसको आवश्यकता पुनर्मूल्यांकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उसको सुझाव छ । चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तुलनात्मक रुपमा खुकुलो र अनुकूल नीति लिनुपर्नेमा एकीकृत निर्देशनमार्फत निष्क्रिय कर्जा र सामूहिक कर्जा सुक्ष्म निगरानीका सम्बन्धमा लगाएको अंकुश असान्दर्भिक रहेको उसले प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘निष्क्रियमा वर्गीकृत कर्जा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक सम्पूर्ण बक्यौता रकमको किस्ता तथा ब्याज लगातार ६ महिनासम्म तिरेपछि मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति हुने व्यवस्थाप्रति पनि परिसंघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

एकभन्दा बढी शीर्षकमा लिएको कर्जामा कुनै एक शिर्षकको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल कर्जा समेतलाई सूक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानले हतोत्सायी बनाएको परिसंघको भनाइ छ । ‘समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसँग व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोही निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई गम्भिर असहजताको स्थिति सिर्जना गर्छ’ परिसंघले भनेको छ ।