काठमाडौं । छुट मुआब्जाबापतको रकम पाउनुपर्ने भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेपछि संखुवासभामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाको काम १९ दिनदेखि ठप्प छ । छ्याङ्कुटी–दिदिङ–पुखुवा सडक खण्डको २४ किमिको मुआब्जा माग्दै स्थानीयले अवरोध गरेपछि उत्पादनतर्फको काम ठप्प बनेको हो । निरन्तर अवरोध भएपछि भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको सहायक कम्पनीका रूपमा स्थापित ‘सतलज अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसजेभीएन)’ ले क्षतिपूर्तिबापतको रकम माग्ने आशयको पत्र लगानी बोर्डलाई पठाएको छ ।
लगानी बोर्ड र एसेजभीएनबीच भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा २१ दिनभन्दा बढी निरन्तर राजनीतिक अवरोध तथा सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्ने परिस्थितिमा पनि नियन्त्रण नगरेका कारण परियोजनामा असर गरेको खण्डमा सरकारले भर्पाई गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा परियोजना बनेपछि त्यसमा नेपाल सरकारको पनि बराबरको दायित्व हुने भएका कारण निर्माणकर्ता कम्पनीले क्षतिपूर्तिका लागि पत्र पठाएको बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले जनाए ।
सन् २०२४ मै उत्पादनतर्फको काम सक्ने भनिएको आयोजनाको काममा अवरोध भएपछि व्यापारिक उत्पादन मिति (सीओडी) समेत लम्बिने भएको छ । ०७८ चैत १७ मै मन्त्रिपरिषद् बैठकले छ्याङ्कुटी–दिदिङ खण्डअन्तर्गतको जग्गाको छुट मुआब्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त रकम निकासा नभएपछि स्थानीयले अवरोध गरेका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गठित छुट मुआब्जा निर्धारण समितिले छयाङ्कुटी–दिदिङ सडकखण्डको मुआब्जा प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । यसअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गठित छुट मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको रकम करिब साढे ५३ करोड हुन्छ ।
गत साउन दोस्रो साता खाँदबारी नगरपालिकाका मेयरसहित टोलीले लगानी बोर्ड कार्यालयमा मुआब्जा नपाए अरुण ३ प्रवेशमार्ग र पावर हाउसको काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको थियो । तर सरकारले मुआब्जा बराबरको रकम निकासा नगरेपछि १९ दिनदेखि स्थानीय आन्दोलनरत छन् ।
