काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका र प्राधिकरणबीचको विवादकाबीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आधुनिक भवनको उद्घाटन गरेका छन् । शुक्रबार सिनामंगलस्थित कालिमाटी डोलमा निर्माण गरिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आधुनिक भवनको उद्घाटनमा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा पोखरा र भैरहवामा रहेका दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनका लागि छलफल गर्ने बताएका छन् ।
ती दुई विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्ने विषयमा चीनमा छलफल गर्ने बताए ।भैरहवा र पोखरामा संचालनमा आइसकेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण कार्यक्षमतामा संचालन गर्न सरकारले आवश्यक पहल तथा अग्रसरता दिइरहेको छ । तिनलाई पूर्ण क्षमतामा संचालन गराउन चीन भम्रणका क्रममा सहयोग जुटाउन मेरो ध्यान केन्द्रित रहने छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
१२ रोपनी क्षेत्रफलमा १ अर्ब ८० करोड लागतमा निर्माण गरिएको १२ तले आधुनिक भवन एयरपोर्ट एण्ड एयर नेभिगेसन सर्भिस अर्गनाइजेसन अफ नेपाल (आनसन) लाई उनले नेपालको नागरिक उड्डयनको विकास क्रममा कोसेढुंगा भएको भन्दै जनतालाई जति राम्रो दिनसक्यो उक्त भवन निर्माणको पनि उति नै औचित्य रहने बताए । यस्तै उनले प्राधिकरणको व्यवस्थापनलाई देशभर हाल संचालनमा रहेका ३० वटा विमानस्थलमा आधुनिक पूर्वाधार र अत्याधुनिक उपकरणको प्रवन्ध गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
७ दशक पुरानो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आधुनिक बनाउन थालिएको गुरुयोजना अन्तिम चरणमा रहेको जनाउँदै उनले त्यहाँ भइरहेको धावनमार्ग जोड्ने, पार्किङ, एप्रोन टर्मिनल लगायतका कामलाई तीब्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले विज्ञ समूहको सुझाव अनुसार निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने विषय चाँडै मन्त्रिपरिषदबाट टुंग्याइने पनि बताए ।
भवन उद्घाटनपछि छुट्टै कार्यक्रममा उनले सिनामंगलमा नेपालको उडान सुरक्षा सुपरीवेक्षण क्षमताको सम्परीक्षण ‘स्टेट सेफ्टी ओभरसाइट क्यापाबिलिटी’ जाँच गर्न आएको युरोपियन युनियनको चार सदस्यीय विज्ञ टोलीसँग संक्षिप्त भेट गरेका थिए । भेटमा प्रधानमन्त्रीसहित पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीसहित राज्यमन्त्री शुशीला सिर्पाली र प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी थिए ।
सोमबारदेखि नेपालका वायुसेवा तथा नियमनकारी निकायमा सम्परीक्षण गरिरहेको उक्त टोलीले शुक्रबार जाँच सकेर युरोप फर्केको छ । यही जाँचमा नेपाल पास भएमा युरोपियन युनियनले एक दशकदेखि नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई युरोपियन मुलुकमा लगाएको निषेध कालोसूची हट्नेछ । यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सा पासविनै भवन निर्माण गरिएको भन्दै तारबार गरेको थियो ।
