काठमाडौँ । चेक अनादर मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था राख्न संसदीय समितिमा सहमति जुटेको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ सतिमितिको बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफलका क्रममा चेक अनादर मुद्दामा हुने जरिवाना र सजायबारे सर्वसम्मत सहमति जुटेको हो ।
समितिमा सहमति जुटेअनुसार विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएमा चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।
दफावार छलफलका क्रममा समिति सभापति सन्तोष चालिसेले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा चेक अनादर प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिवानासहित एक महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था गर्ने विषयमा सर्वसहमतिले पास भएको घोषणा गरेका थिए ।
सभापति चालिसेले १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा एक महिना, ५० लाखसम्मकोमा तीन महिना, एक करोडसम्म एक वर्ष र एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भए दुई वर्षको कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको चालिसेले जानकारी दिए ।
समितिमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समितिमा विधेयकका विषयमा भएको दफावार छलफलबाट आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्ने बताए । चेक अनादरको प्रवृत्ति बढ्दै गएको र यसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको पनि उनको भनाइ थियो ।
चेक अनादरको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्नेगरी कानुनी रुपमा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए । कसुरको तहका आधारमा सजायको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो ।
