कास्की, १६ असार । क्रसर व्यवसायीले आफूहरुको व्यवसाय नवीकरण हुनुपर्ने माग राखेर शनिबारदेखि नदीजन्य पदार्थको आपूर्ति ठप्प पारेका छन् । गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी कि सबै क्रसर व्यवसाय अवैध घोषणा गर्नुपर्ने नभए उद्योग सञ्चालनका लागि क्षेत्र तोकिदिन माग गरेका छन् । संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र त्रिपाठीले आफूहरुले राज्यले तोकेको दस्तुर, शुल्क, कर बुझाउन जाँदा पनि नवीकरण नगरिदिएको बताए ।
गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघमा हाल ४९ वटा उद्योग दर्ता छन् । तर, त्यसबाहेक पनि गण्डकीमा थुप्रै अवैध क्रसर सञ्चालनमा छन् । उनीहरुले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसकिने, तर आफूहरुको व्यवसाय नवीकरण हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले २० पुसमा अवैध क्रसरहरु बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, व्यवसायीले आन्दोलन गरेपछि ११ माघमा मापदण्ड पुर्याएर नवीकरण गर्न असार मसान्तसम्मको म्याद दिएर खुला गरेको थियो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रीस्तरबाट गरेको निर्णय अनुसार असार मशान्तभित्र क्रसर व्यवसायीले नवीकरण गरिसक्नुपर्छ । तर धेरै क्रसर व्यवसायीले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेका कारण नवीकरण हुन सकेका छैनन् । त्यसैले क्रसर व्यवसायी फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
सरकारले २०७७ मा जारी गरेको ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड’ अनुसार खोला वा नदी किनार, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र ऐतिहासिक ताल, तलैया, र जलाशयबाट पाँच सय मिटर टाढा मात्र क्रसर दर्ता गरेर उद्योग चलाउन पाइन्छ । त्यस्तै घना बस्ती, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयबाट २ किलोमिटरभित्र क्रसर उद्योग चलाउन नपाइने नियम छ । विद्युत प्रसारण लाइनबाट २ सय मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सयमिटरभित्र पनि क्रसर उद्योग चलाउन पाइँदैन ।
